खिमानन्द कँडेल/विकल्प न्यूज
फागुन ११ गते ।
नेपालमा २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य पछि पनि विभिन्न राजनीतिक कालखण्डहरु पार भईसकेका छन् । २००७ साल देखि २०१७ सालसम्मको राजनीतिक अभ्यासका १० वर्ष , २०१७ साल देखि २०४६ साल सम्मको पञ्चायती व्यवस्थाका ३० वर्ष, २०४७ साल पछिको संवैधानिक राजतन्त्रको झण्डै १७ वर्ष र गणतन्त्र स्थापना भईसकेपछि पनि झण्डै १० वर्षको कालखण्ड पार गर्दै हामी अहिले २०७३ सालको अन्तमा आईसकेका छौं ।
२०६४ सालमा बनेको पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि धेरै आरोह र अवरोहहरु पार गरेर २०७० सालमा बनेको दोस्रो संविधान सभा मार्फत २०७२ मा संविधान निर्माण भएको छ । विशेष गरी भर्खरै मात्र २०७४ साल वैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने गरी मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा नेपालको विकास निर्माण र यसमा राजनीतिको प्रभावको बारेमा केही सन्दर्भहरु जोड्ने प्रयास गरिएको छ ।
व्यवस्था बदलियो तर प्रबृत्ति बदलिएन
२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भईसकेपछि देशमा वहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । तत्कालको लागि राजनीतिक पात्र र दलहरुको भूमिका सानो ठूलो भएको भएता पनि राज्य संचालनको महत्वपूर्ण भूमिकामा पञ्चायती व्यवस्था होस् वा वहुदलीय व्यवस्था होस् पुरानै शाषकहरुको हालीमुहाली र राज्य सत्तालाई सँधै लुटी खाने व्यवस्थाको रुपमा प्रयोग गर्दै जाने शृखंला कायम भईरह्यो ।
उद्योगधन्दाहरु समाप्त पारिए
विकास र आर्थिक समृद्धिको सूचकको रुपमा उत्पादनलाई लिने गरिन्छ । विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापना गरी विभिन्न मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगमा बनेका ठूला ठूला उद्योगहरु यस अवधिमा समाप्त गरिएका छन् । विराटनगर, विरगंज, हेटौंडा, वुटवल, काठमांडौ, पोखरा आदि स्थानहरुमा स्थापना गरिएका महत्वपूर्ण उद्योगहरु अहिले इतिहास भएका छन् । सत्ता परिवर्तन भयो तर व्यवस्था परिवर्तन भएन । उद्योगधन्दाहरुमा आफ्नो राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको भर्तिकेन्द्रको रुपमा लिने, ठूला ठूला व्यापारीहरुसँग मिलेर निजीकरणमा लगि राज्यसत्ता देश र जनताप्रति नभएर व्यापारी र माफियाको वरिपरि घुम्न थाल्यो जुन अवस्था यो वा त्यो स्वरुप र वहानामा अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ ।
जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक विभाजनका विषवृक्षहरु रोपिए
राजनीतिको छायाँमा होस् वा संविधान मार्फत देशमा आमूल परिवर्तनको नाममा होस् पछिल्लो समयमा देशमा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक विभाजनका प्रशस्त रेखाहरु कोरिएका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पहिलो र दोस्रो संविधान सभा वरिपरी घटनाहरुबाट स्पष्टै रुपमा देखिएका छन् । संविधानमा संघीयतालाई जातीय अवधारणाको आधारमा अघि बढाउन राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय निकायहरु खुलमखुल्ला लाग्दै गए । तराईमा अहिले स्वतन्त्र मधेस आन्दोलनको नाममा देशलाई नै विखण्डन गर्ने खालका गतिविधिहरु अगाडि बढिरहेका छन् । शहरका चोक चोक र गल्ली गल्लीहरु एवं गाउँ गाउँमा क्रिस्चियन चर्चहरु बनिरहेका छन् । ठूलो धनरासी नेपाल भित्र अहिले धर्म परिवर्तनको लागि खर्च भईरहेको छ ।
राजनीतिको लुटनीतिमा रुपान्तरण
राजनीतिक दलहरुलाई देशको विकाससँग चिन्ता छैन, लाखौं यूवाहरु पलायन भएकोमा चिन्ता छैन, देशमा बढ्दै गएका विकृतिहरुलाई हटाउने बारे चिन्ता छैन । आफ्ना राजनीतिक एजेण्डाहरुलाई कसरी व्यापक बनाउने र चुनाव जित्नको लागि ठूलो धनरासी कसरी जुटाउने भन्नेमै केन्द्रित भएको छ । देश र जनताको हारजीतमा हैन पार्टी, पार्टी भित्र पनि निश्चित गुट र निश्चित गुट भित्र पनि निश्चित व्यक्ति वा समूहको देशका ठूला ठूला स्रोत र साधनमाथि कसरी पकड जमाउने भन्नेमा नै केन्द्रित छ । राजनीति लुटनीति र अपराधीकरणमा रुपान्तरित हुँदै गएको छ ।
ग्रामीण बस्ती उजाड र शहरहरु अस्तव्यस्त
देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा अधिकांश यूवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । विशेष गरी खाडी मुलुकहरु, जापान, अष्टे«लिया, युरोपियन देशहरु, अमेरिका लगायतका देशहरुमा यूवाहरु पलायन हुने क्रम जारी छ । यस बाहेक पनि बढ्दो शहरीकरणको प्रभाव, स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अभाव र महँगी जस्ता कारणहरुले ग्रामीण क्षेत्रका बस्तीहरु उजाड बन्दै गएका छन् भने काठमांडौ एवं देशका प्रमुख ठूला शहरहरु अव्यवस्थित विकास र बढ्दो जनघनत्वले अस्तव्यस्त भईरहेका छन् ।
सिंहदरवारमाथि लैनचौरको ठाडो हस्तक्षेप
विनासकारी भुकम्प र त्यसपछि बनेको मनोविज्ञानले नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्नमा प्रमुख दलहरुलाई एउटा मिलन विन्दुमा ल्याइपु¥याई भन्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गरेर होस् वा युरोपियन युनियन वा अन्य मित्र राष्ट्रहरुलाई उचालेर होस् लैनचौरले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउने गरि गतिविधिहरु चालिरहेको छ । भुकम्प पछि थिला थिला परेको नेपाललाई नाकावन्दी लगाउने देखि लिएर सरकार परिवर्तनका खेलहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा भारतीय राजदूत र गुप्तचर संस्थाहरुको सकृय संलग्नता रहँदै जानु नेपाल र नेपाली जनताको लागि सँधै घातक विषय बन्दै गईरहेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै लैनचौरको गोटी भएर काम गर्ने परिस्थितिलाई अन्त गर्नुपर्ने बेला आईसकेको छ ।
विधिको शासनको खिल्ली
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा नेपाली जनतालाई भ्रममा राख्ने र विधिको शासनलाई लत्याउने अत्यन्तै डरलाग्दा परिघटनाहरु नेपालमा घटिरहेका छन् । नातावाद, कृपावाद र कमिसनवादको प्रत्यक्ष प्रभावमा महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तीहरु हुने र यसले गर्दा समाजमा सामाजिक न्याय मर्दै गईरहेको छ । राजनीतिक दल र जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र खुलेर नै नीतिगत भ्रष्टाचार, करछली, चन्दा आतंक आदिमा सकृय रहनु देश र जनताको लागि लज्जाजनक अवस्था हो ।
यस्तो जटिल परिस्थितिको बीचमा विभिन्न खिचातानीहरुको बीचमा यही मिति २०७४ साल वैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । ढिलै भएतापनि घोषणा गरिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न भएको अवस्थामा पक्कै माथि उल्लेखित विकृतिहरुसँग देश र जनताप्रति वफादार नेपालीहरु जुध्नको लागि महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ ।
त्यसैले माथि उठाईएका सन्दर्भहरुलाई कसले मलजल गरेको छ , यसको समाधानका उपायहरु के के हुन सक्छन् र स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिको यात्रा तर्फ कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भलाई देश तथा विदेशमा रहेका सचेत यूवाहरुले राजनीति भन्दा माथि उठेर अत्यन्त विवेकपूर्ण ढंगले उपयोग गर्न जरुरी छ ।
