विकल्प न्यूज/बेनी
फागुन ७ गते ।
म्याग्दीको वरंजा गाविस २ पखेरमा रहेको पखेर प्राथमिक विद्यालयले आफ्नो सातौ वार्षिक उत्सव विविध कार्यक्रमका साथ सुरु गरेको छ । शनिवार देखि सुरु भएको वार्षीक उत्सवको प्रमुख अतिथि व्यवस्थापिका संसदका सदस्य एवम पूर्व पशुपंक्षी विकास राज्य मन्त्री नरदेवी पुनले उद्घाटन गर्नुभएको हो । 
कार्यक्रममा पूर्व राज्य मन्त्री पुनले समुदायले सञ्चालन गरेको विद्यालयलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पखेर विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा आफूले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा पुनले सिङगाबाट पखेर जोड्नका लागि पक्की मोटरेवल पुलको योजना कार्यन्वयनका लागि अघि वढेको बताउनुभयो । २० वर्ष देखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिध नहुँदा विकास निर्माण लगायतका कामहरु प्रभावित भएकाले तत्काल स्थानीयतहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेल,स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज गिरि,जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका साथै शिक्षक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । शिक्षकहरुको दरवन्दी मिलान गर्दा विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 
कार्यक्रममा प्रहरी नायब उपरिक्षक बशुन्धरा खड्का,स्रोत व्यक्ती केशव प्रसाद रेग्मी,नेपाली काँग्रेस बरंजा गाउँका प्रतिनिधि कृष्ण केसी,नेकपा एमाले म्याग्दीका सचिवालय सदस्य संकर सेरचन,जिल्ला खेलकुद विकास समितिका खेल शिक्षक तेजेन्द्र बानियाँ,हास्य कलाकार रवि कार्की लगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा विद्यालयलाई एघार हजार र पाँचहजार सहयोग गर्ने क्रमशः सत प्रसाद रोका र टोलसुधार समिति वान्द्रेलाई सम्मान गरिएको थियो । यसै गरि पूर्व प्रधानाध्यापक निकेश खड्का र पूर्व विव्यस अध्यक्ष दलवहादुर फगामीलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लगायतले सम्मान गर्नभएको थियो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विरवहादुर वुढाथोकीको अध्यक्षता शिक्षिका मेलिना थापाको स्वागत र प्रधानाध्यापक यामनाथ पौडेलको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । 
२०६६ सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा ३८ जना वालवालिका अध्ययनरत छन् । एउटा पनि सरकारी दरबन्दी उपलब्ध नभएको यस विद्यालय समुदायले चन्दा सहयोग संकलन गरेर सञ्चालन गदै आएका छन् । विद्यालयलाई सरकारी दरबन्दी उपलब्ध गराउनु पर्ने स्थानीयहरुको माग रहेको छ ।
