अब हुने निर्वाचनमा स्थानीय निकाय प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनेछ । त्यसकारण राजनीतिक दलहरू महिला नेतृत्वको खोजीमा लगेका छन् । दलीय संयन्त्रले लैङ्गिक सशक्तीकरण र समावेशीकरणमा ध्यान नदिएका कारण हाल दलहरूमा नेतृत्व संकट हुनसक्ने देखिन्छ ।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत प्रवेश गरेको एक वर्ष बढी भयो । आफ्नो शासन आफै गर्न आतुर जनताले लामो समयदेखि मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । पछिल्लो स्थानीय निकाय निर्वाचन २०५४ मा १८ वर्ष पुग्दै गरेको मतदाता आफ्नो नजिकको प्रतिनिधि छान्न आतुर छ ।
संविधानमा निर्वाचनकै माध्यमबाट हुने लैंगिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक—फरक लिङ्ग वा समुदायबाट हुनुपर्ने, प्रतिनिधिसभा सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्दा एकजना महिला हुनेगरी गर्नुपर्ने, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचन गर्दा ती दुईमध्ये एकजना महिला हुनेगरी गर्नु पर्नेछ ।
प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला लगायत समुदाय समेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेशसभा सभामुख र उपसभामुख पनि एकजना महिला हुनुपर्ने, जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा तीनजना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी समावेशी अवस्थामा आएको ठूलो परिवर्तनले निर्वाचन प्रणाली, मतदान प्रक्रिया एवं मतपत्र संरचनामा केही जटिलता ल्याउन सक्छ भने त्योभन्दा ठूलो चुनौती धेरै राजनीतिक दलले चुनावी मैदानमा उठाउनुपर्ने महिला लगायत समावेशी समूहका उम्मेदवार एवं अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने पदहरूको नेतृत्व क्षमताको विकासलाई लिन सकिन्छ ।
संविधानसभा निर्वाचन अघिसम्म स्थानीय निकाय निर्वाचनमा केही महिला कोटाको व्यवस्था गरिएको थियो । स्थानीय निर्वाचन २०५४ को परिणाम हेर्दा कतिपय जिल्ला, गाउंँ तथा नगरपालिकामा तोकिएको कोटामा समेत महिला उम्मेदवार नभएको देखिन्छ । सशक्त महिला उम्मेदवारको अभाव भएको दलहरूले त्यसबेला अनुभव गरेका थिए । र पनि तिनले स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व विकासमा खासै ध्यान नदिएको परिणाम निकटमा रहेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि व्यहोर्नु पर्नेछ ।
समावेशी व्यवस्था लागु हुनु, राजनीतिक दलहरूको संख्या धेरै हुनुले वास्तवमा महिला एवं समावेशी समूहका लागि ठूलो अवसर सिर्जना गराउँछ र फाइदा पुग्छ नै, तर प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँंमा भने महिला नेतृत्व क्षमताको मूल्यांकन कमजोर तरिकाले गरिदिनाले महिलाका विजयी स्थानहरू कमजोर बन्न पुग्ने देखिन्छ ।
यस्तो हुनुको पछाडि राजनीतिक दलहरूको विगतको असमावेशी चरित्र, राजनीतिक नेतृत्व दलीय परिवारवादबाट तल झर्न नदिइनु, कार्यसमितिहरू असमावेशी भइरहनु र राज्यले पनि समावेशी नीति लागु गर्न नसक्नु हो । चुनाव नभएका समयमा आ–आफ्ना संगठनहरूलाई समावेशी बनाउने र नेतृत्व विकास गर्न व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी चुनावी दौडका लागि तयारी हालतमा रहनुपर्ने दलीय नेतृत्व बल्ल महिला र समावेशी उम्मेदवार जुटाउने दौडमा लागेका छन् ।
राजनीतिमा बढी महिलालाई सहभागी गराउने कार्यमा धेरै तत्त्वले बाधा सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । घरपरिवार र समाजबाट पूर्ण सहयोग प्राप्त हुन नसक्नु, समाजले महिला राजनीतिलाई सहज रूपमा लिननसक्नु, शैक्षिक एवं आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, पुरुषसरह अवसर वितरणमा असमानता रहनु, नेतृत्व क्षमता र राम्रा कामको उचित मूल्यांकन हुन नसक्नु, लैङ्गिक विभेद कायमै रहनु, बाध्यताले सहभागी गराए पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका नदिनु र प्रभावकारी राजनीतिक शिक्षा र निर्वाचन शिक्षाको कमी जस्ता कारणले अपेक्षित रूपमा महिला नेतृत्व क्षमता विकासमा बाधा परेको छ ।
नागरिकले सामावेशी संविधान प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्र प्रमुखसमेत जनताका छोराछोरी हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संघीयता अन्तर्गत तीन तहका सरकार जसले धेरै र समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गर्छ । जसले शासनमा विविधता झल्काउँछ, राष्ट्र समृद्ध र समावेशी बनाउँछ–यी सब कुरा सँगसँगै अगाडि लानका लागि सक्षम नेतृत्व जरुरी छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी शासनमा प्रतिनिधित्व गर्ने साविकका भन्दा भिन्न लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायबाट शासनका विभिन्न तह र पदहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला, दलित, अल्पसंख्यक लगायतका प्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास गरी शासनमा नेतृत्व दिनसक्ने निर्भीक, दूरद्रष्टा, समावेशी मानसिकता, उच्च नैतिक मूल्ययुक्त नेतृत्व विकास गर्नु जरुरी छ ।
क्षमता विकास गराउन मुख्यत: राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अर्थिक, भौगोलिक, भू–राजनीतिक एवं संविधान, मानवअधिकार, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, बहुलवाद, शासन प्रणालीका प्रकार एवं प्रयोग, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आवधिक निर्वाचन, स्वायत्त शासन र स्वशासन जस्ता विषयवस्तु र विकाससँगको यिनको सम्बन्ध विश्लेषणजस्ता समग्र विषय—वस्तुसहित सम्भाव्य नेतृत्वलाई व्यापक प्रशिक्षण दिनु जरुरी छ ।
राजनीतिक प्रतिभाको खोजी र नेतृत्व विकासका कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै सुरु गर्नुपर्ने प्रथम दायित्व राज्यको हो । साधनस्रोतका दृष्टिले राज्य सबै विषयमा एकै समयमा सबै तह र तप्कासम्म पुग्न नसक्ने कारण समुदाय परिचालनमा जोड दिनुपर्छ ।
निर्वाचन अयोग, मानवअधिकार अयोग, महिला अयोग, जनजाति, दलित आयोग, सञ्चार माध्यम एवं सांस्कृतिक संस्थानहरूमार्फत नागरिक सशक्तीकरण र सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेतृत्व विकासमा केही सहयोग पुगेको पाइन्छ ।
राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनले पनि केही राजनीतिक सञ्चार गरेको पाइन्छ । यस्ता पटके, छोटो, औपचारिकतामा सीमित, सहर केन्द्रित, माथिल्ला नेता केन्द्रित कार्यक्रमले स्थानीय तहका सबै समूहका सम्भाव्य राजनीतिक नेतृत्व विकास गर्न सक्दैन ।
यसै प्रसंगमा राजनीतिमा महिला समावेशी समूहहरूको प्रतिनिधित्व किन अवश्यक छ र नेतृत्व क्षमता कसरी विकास गर्न सकिएला ? भन्नेबारे सुदूर पश्चिमका केही महिला नेतृहरूसँग कुराकानी गर्ने अवसर मिलेको थियो ।
उर्मिला विक नेकपा माओवादी डोल्पाकी महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य हुन् । उनी हाल अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी जिल्ला अध्यक्ष पनि हुन् । भन्छिन्, ‘गरिबी र अभावको पर्याय बनेको डोल्पाको समावेशी राजनीतिक नेतृत्व कमजोर छ ।
बहुपति प्रथा अझ पनि कायम रहेका कारण लैंगिक हिंसा बढेको छ ।’ महिलाको नेतृत्व क्षमता विकासका लागि परिवारको पूर्ण सहयोग, सरकारले आर्थिक सहयोग गरी वडाबाटै व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । दलहरूले आ–आफ्ना भ्रातृ संगठन एवं दलीय संयन्त्रमार्फत नेतृत्व विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसको सशक्त माध्यम अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल हुनसक्छ । आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा महिला/समावेशी नेतृत्वका लागि डोल्पा जिल्लाका राजनीतिक दलहरू तात्न थालेको विकले बताइन् ।
निता विश्वकर्मा दलित मुक्तिमोर्चा ७ नं. प्रदेश बाजुराकी संयोजक र केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालेकी महिला हुन् । उनले संविधानले गरेको राजनीतिक नेतृत्वको समावेशी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न धेरै चुनौती रहेको बताइन् । बाजुरामा महिला नेतृत्वको अवस्था कमजोर रहेको छ । नेपाल महिला संघ जाजरकोटकी सभापति मैना कार्कीले स्थानीय निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको कमी नहुने बताइन् । तर सक्षमतामा भने प्रश्न उठ्ने बताउँदै महिला संघले प्रशिक्षणको तयारी गरिरहेको उल्लेख गरिन् ।
महिला नेतृत्वको क्षमता विकासको प्रश्न राजनीतिक दलका लागि ठूलो चुनौती हो । २०१५ सालको आमचुनावमा मताधिकारको प्रयाग गरेको अवस्थाबाट आजको समावेशी अवस्थालाई हेर्ने हो भने ठूलो उपलव्धि मान्नुपर्छ । संविधानसभा निर्वाचनका परिणाम एवं सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा प्राप्त समावेशीकरण आशाको संकेत हो ।
यसलाई सबल बनाउँदै लैजान र नीति निर्माण तहमा पुर्याउन विद्यमान संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत संघ, प्रदेश, स्थानीय संरचना र पदहरूमा क्षमतायुक्त नेतृत्व विकास गराउने पहल गर्नु पर्छ । छिटै हुने स्थानीय चुनावमा सक्षम नेतृत्व दिन सकिएन भने महिला र समावेशी समूहमाथि असक्षमताको दाग लाग्नेछ ।
यसैले यस्ता समूहको नेतृत्व क्षमता बढाउन सरकारी तहबाटै नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट शासकीय प्रणाली, संविधानका अन्तरवस्तु र तहगत सरकारका अधिकार सूची, स्वायत्तता र स्वशासन, समानुपातिक प्रतितिधित्व, नीति निर्माण लगायत राजनीतिक दर्शन एवं मूल्य समेटेर प्रशिक्षण अभियान चलाउनुपर्छ । यसमा गैरसरकारी संस्था र सामुदायिक संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यस्ता कार्यक्रम गाउँ केन्द्रित एवं राजनीतिक सञ्चार गर्ने खालका हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरु पनि प्रशिक्षणका क्रममा अग्रपंक्तिमा उभिनु पर्छ ।
महिला सञ्जालहरूले नेतृत्व विकासका विद्यमान प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूलाई अब चुनाव केन्द्रित गर्नुपर्छ । वास्तवमा महिलाहरू राजनीतिक दलभित्र र बाहिर संगठित र गोलबद्ध हुनुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली र त्यसभित्रका कोटा, आरक्षण, मतगणना सूत्र, मतपत्र संरचनाजस्ता विषयको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सक्नेगरी महिलालाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । चुनावमा उठ्न महिलाका लागि कोष खडा गर्नुपर्छ । गरिबीकै कारण महिला प्रतिनिधि बन्नबाट बञ्चित हुन नपरोस् ।
राजनीतिक नेतृत्व क्षमता विकासको माध्यमबाट महिला समावेशी समूहलाई शासनको निर्णायक तहमा पुर्याउने उपयुक्त अवसर अबका स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनहरू नै हुन् । त्यसका लागि नेतृत्व क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सुरु गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यस कार्यमा सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाजका अगुवा, महिला सञ्जाल एवं समावेशी संगठनहरू तात्नुपर्ने हुन्छ । साभारः कान्तिपुर दैनिक
