हरिप्रसाद पौडेल/विकल्प न्यूज
साउन १८ गते ।
राज्य पुनसंरचना आयोगले झण्डै चारहजार गाविसलाई गाउपालिका र नगरपालिका गरि पाँचसयमा सिमित गर्ने सिफारिसमा मेरो चित्त वुझेको छैन । यस अघि धेरै संख्यामा गाविस हँुदा त आफ्नै गाविसको सेवा लिन एकदिनको वाटो हिड्नुप¥थ्यो अव झन ९÷१० गाविस जोडिएको गाउपालिका वाट जनताले सेवा लिन कति दिन धाउनुपर्ने हो ? जनताको सास्ती वुझेर अझ गाविस र न.पा.को संख्या थप्नुपर्नेमा घटाइएपछि सहज होला ? काठमाडौमा वसेर गाउको नक्सा कोर्नेलाई के थाहा स्थानियको सास्ती ? जनताको मर्का वुझ्छौ भने न.पा. वनाउन मिल्ने लाई न.पा. वनाउने र पुर्वाधार तयार नभएका साविकका गाविसलाई हालकै गाविसमा रहन दिए कसो हुन्थ्यो होला ?
म्याग्दीका कुनै ब्यक्तिले सामाजिक संजालमा लेखेको अभिब्यक्ति हो उल्लेखित हरफ, यसवाट के थाहा हुन्छ भने वास्तवमा नेपाली राजनीतिज्ञहरुले संघियता के हो र किन आवश्यक छ भनेर आम नागरिकलाई वुझाउन अझै वाँकी छ भन्ने कुरा लाई वल पुग्ने देखिन्छ । २०७२ असोज ३ गते को दिन नेपालको इतिहासमा स्वर्ण वर्णले लेखिएको दिन हो । स्वतन्त्र नेपालका स्वाबलम्वी नेपालीका प्रतिनिधिले लेखेको नेपालको संघिय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको दिन ।
वास्तवमा यस दिन कै लागि दशौ हजार नेपालीले आफ्नो वलिदान दिए भने शान्तिपुर्ण आन्दोलन भनेता पनि सो अवसरमा समेत प्राणको आहुति दिएर नेपाली जनताको शदियौ देखिको चाहना पुरा भयो । एकथान संविधान जनताको हातमा आइपुग्यो। जनताले दिपावली मनाए, नाकावन्दीको समयमा समेत देश भक्ति देखाए र जनताले सावित गरिदए कि देशभक्ति नेताहरुले सिकाउनुपर्दैन भनेर ।
संविधान घोषणा पछि विभिन्न राजनीतिक विभिन्न घटनाक्रम सहित अगाडि वढिरहेको छ, राजनेताहरु संविधानको कार्यान्वयन भन्दा पनि हिजोका जनता सँगका वाचा विर्सेर पुःन कुर्चीको खेलमा लागिसकेका छन् । संविधानको सफल कार्यान्वयन गरेर जनताको चुलिँदो अपेक्षालाइ केहि हद सम्म भएपनि संवोधन हुनपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ।
धिमा गतिमा अगाडि वढिरहेको संविधानको कार्यान्वयनको एक पाटो हो स्थानीयतह पुनःसंरचना । देश व्यापीरुपमा पुनःसंरचना आयोगको सचिवालयको रुपमा स्थानिय जिविस र स्थानिय विकास अधिकारीले प्राविधिक समितिको संयोजकको भुमिका निर्वाह गरि सम्पुर्ण जिल्ला जिल्लामा पुनःसंरचनाको गृहकार्य भइरहेको सन्दर्भमा म्याग्दी जिल्लामा समेत यस खाले कृयाकलापहरु केहि दिनदेखि असारे पन्ध्रको गतिमा अगाडि वढिरहेको छ ।
तत्कालमा ३५ गाविस र १ नगरपालिका भएको चानचुन २५ हजार घरधुरी र ११३००० भन्दा केहि वढि जनसंख्या भएको म्याग्दी जिल्लालाई ५ वटा स्थानिय तहमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने संघिय आयोगको निर्णय वमोजिम गतिविधी अगाडि वढिरहेको छ ।
५ वटा ले पुग्दैन संघिय आयोगले निर्धारण गरेको संख्या गलत छ भन्ने स्वर केन्द्रमा प्रसस्त सुनिने गरेको छ, म्याग्दी जिल्लामा ५ वटाले पुग्छ या पुग्दैन या पुग्दैन भने कति वटा चाहिन्छ भन्ने विषयमा आ–आफनै वहस हुन सक्ला । राजनीतिक दृष्टीकोणवाट भेगीय रुपमा कुन भेगमा कुन–कुन गाविस समेट्न सक्यो भने भविष्यमा संसदीय चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भनेर राजनीतिक नेताहरुले कसरत गरिरहन्छन् भने कुन गाविस संग मिलेर गाउपालिका वन्यो भने मैले नेतृत्व गरिरहन पाउँछु भनेर स्थानिय नेतागणले कसरत गरिरहेका होलान । 
खासमा २१ औ शताब्दिको यस पुनःसंरचनालाई राजनीतिक विभाजन भन्न नमिल्नेहो तर म्याग्दीको सन्दर्भमा राजनीतिक विभाजन भन्दा आतिशयोक्ति नहोला ।
तर, माथिको सामाजिक संजालमा आएको प्रतिकृयालाई हेर्ने हो भने के साच्चै संघियताको मर्म अनुसार कार्य गर्न सकिएला त ? खासमा अहिलेको पुनःसंरचना अनुसार काम हुन सकेमा हिजो नागरिकता लिन, मालपोत पास गर्न देखि अन्य सम्पुर्ण काम गर्न वेनि वजार आउनुप¥थ्यो भने उप्रान्त जुन–जुन गाविस समेटेर गाउपालिका वन्छ र त्यस गाउपालिका को केन्द्र जहाँ वन्छ उल्लेखित कामहरु सोहि गाउपालिका केन्द्रवाट हुने र वर्तमानमा गाविसको तहवाट भइरहेका कामहरु उप्रान्त सोहि स्थानमा वडा तहको संरचनावाट हुने गरि पुनःसंरचना हुने हो भन्नेकुरा आम जनमानसमा नवुझाइ गरेको पुनःसंरचना मा आम नागरिकको चित्त वुझ्ने अवस्था देखिदैन । खै यो कुरा दलहरुले आम नागरिकहरुलाई वुझाउन सकेको ? जतिसुकै राम््राो काम गर्नलाग्दा पनि त्यसको यथार्थता र आवश्यकता, औचित्य प्रश्ट्याउन सकिएन भने त्यसको सार्थकता पाउन मुस्किल हुने हुन्छ । म्याग्दी जिल्लाको पुनःसंरचना पनि आज त्यस्तै हुने खतरा वढिरहेको छ ।
वडा सिमाना विवाद, गाविस सिमाना विवाद, मन्दिर–पाटिपौवा विवाद जस्ता विवादमा अल्झिरहेको म्याग्दी जिल्लाको भू–वनोट लाइ पुनःसंरचना गर्दा भाषा, धर्म–संस्कृति, रिति–रिवाज, जात–जाति आदिको सन्तुलन मिलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भएतापनि केहि तहमा सजिलो समेत देखिन्छ किनभने एउटा नगरपालिका घोषणा भइसकेको र नगरपालिकामा जम्मा २८५०० को संख्यामा जनसंख्या रहेकोले पुनःसंरचना आयोगको सिफारिस अनुसार ३५०००देखि ४५००० जनसंख्या पु¥याउनुपर्ने भएकोेले वाकि २ देखि ४ गाविस यसै नपामा मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ भने वाँकी रहेको भुगोललाई आधार मान्दा दरवाङ र आसपास सम्म अर्काे १ गाउपालिका या न.पा, ताकम माथि एउटा गाउपालिका उत्तरी भेग को एउटा गाउपालिका र पूर्व पट्टिको कालिगण्डकी पारि समेत समेटेर वाँकी एक गाउपालिका वनाउन सकिने अवस्था रहेको छ, जहाँ सम्म यसको नाम र केन्द्र कहाँ रहने भन्ने प्रश्न छ त्यसमा नामको हकमा जातिय तथा सांस्कृतिक झल्को दिने भन्दा भुगोल तथा सम्पदाहरुलाई आधार मानेर नामांकन गर्नु वान्छनिय हुन्छ भने केन्द्रको हकमा सम्मीलित गाविसका सम्पुर्ण जनतालाई सेवा उपभोगमा सहज हुने, भौतिक संरचना निर्माणगर्न सकिने भूगोलको अवस्था, सकेसम्म प्राकृतिक जोखिम कम भएको क्षेत्रलाई केन्द्रको रुपमा प्रस्ताव गर्नु उत्तम हुन्छ नकी भोट वैक वनाउने गरि अथवा केहि माफियाहरुको चंगुलमा परेर केन्द्र सिफारिस गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा हेक्का हुनु अति आवश्यक हुन्छ ।
जनताले आफ्नै भुगोलवाट प्रशासनिक सेवा सुविधा लिन पाउने अधिकार को संरक्षण गर्न यथासक्य छिटो यो प्रकृया टुंगो लगाई स्थानिय निकायको चुनाव गराउनु राजनीतिक दलको कर्तब्य हो भने वातावरण वनाउन सहयोग गर्नु सम्पुर्ण नागरिकको दायित्व हो ।
