चन्द्रप्रकाश बानियाँ / विकल्प न्यूज
असार २७ गते ।
लेखीतम् धनीका नाम जिल्लै पर्वत, अड्डा बाग्लुङ्ग, थुम पुला गाउँ……बस्ने फलानाको नाति, तिलानाको छोरा/छोरी/बुहारी…..वर्षको ढिस्कानोे, धनव्यहोरिणी ऋणि आसामीका नाम ऐ. ऐ. बस्ने………………………………………….मेरो मनोमान खुसीराजीले यो दृष्टिबन्धक नामको कागज गरिदियाँ । इति संवत २०१८ साल…..महिना रोज…..सुभम्–– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – १.
तिनताका अर्थात वि.सं. २०१८ सालतिर गाउँघरतिर स्कुल पाठशालाहरु खुलिसकेका थिएनन । पढलेख गर्ने उमेरका केटाकेटीहरुलाई घरघाउँमा आवश्यक पर्ने सामान्य चिठी तमसुक लेख्न बाँच्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले हिउँदका दिनहरुमा प्रतिवर्षजस्तो ३/४ महिना, माष्टरको जोहो हुनसक्यो भने, कसैको खाली बसेको घर कटेरा, टौवा वा चौर चौतारीहरुमा अस्थायी कक्षा सञ्चालन गरिन्थ्यो ।
त्यस्तै एउटा पाठशालामा आठ वर्षको उमेरमा मेरो अक्षरारम्भ भएको हो । दुईवटा अस्थायी कक्षा लिएर अंङ्क अक्षर खारी सकेपछि दुना, सवा, डेढी आदिको हिसाबी फर्मुला कण्ठ गरेर चिठी, भर्पाइ, कपाली तमसुक पछि उल्लेखित व्यहोराको दृष्टिबन्धक नामको तमसुक लेख्ने कण्ठ पार्ने उद्योगमै रहेको समयमा गाउँमा स्कूल खोल्ने स्वीकृति सरकारबाट प्राप्त भएको सुसमाचार आयो । नयाँ स्कुल, नयाँ शिक्षक र नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको पढाई लेखाई सुरु भएपछि परम्परागत व्यावहारिक पढाई लेखाई दृष्टि बन्धकमै तुरियो । त्यसभन्दा अघि बढेन । सायद, त्यसपछि भोगबन्धक, राजीनामा, फार्से आदि आउँथे होला ।
आशय पुरानो पढाइलेखाईको स्थानीय परम्पराको जानकारी दिने होइन, मैले त्यतिबेला पढेको तमसुकको नमुनामा परेका केही तथ्यहहरुले औल्याउने इतिहासको स्मरण गर्ने गराउने मनशाय राखेको हो । बेला पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भिक कालको थियो । गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, राष्ट्रिय पञ्चायत आदि पञ्चायतका प्रशासनिक पिरामिडहरु गठन भैसकेका थिएनन । त्यसैले यतिबेलाको वेनी नगरपालिकाले ओगटेको क्षेत्रफलमध्येको ज्यामरुक र रत्नेचौरबाहेक पातलेखेत÷वाखेत समेतलाई “पुलाथुम” भनिन्थ्यो ।
जिल्लाको नाम पर्वत थियो । अड्डा अर्थात जिल्ला सदरमुकाम बाग्लुङ्ग थियो । राणाकालमा कायम गरिएका ३५ जिल्ला मध्येको एउटा पर्वत थियो । पञ्चायती व्यवस्था स्थापना भएपछि देशलाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभक्त गरेर नयाँ प्रशासनिक इकाईहरु बनाइएको हो । राणाकालीन जिल्ला विभाजनमा अहिलेको बाग्लुङ्ग, म्याग्दी र मुस्ताङ्ग समेतको इलाकालाई पर्वत जिल्ला भनिन्थ्यो ।
हाल अस्तित्वमा रहेको पर्वत जिल्लाको लगभग पुरै इलाका स्याङजामा पर्दथ्यो । पुरानो पर्वत जिल्लालाई पञ्चायतले तीन टुक्रा पा¥यो र बाग्लुङ्ग, म्याग्दी, मुस्ताङ बनायो । पुरानो चौबीसी राज्य पर्वतको विरासतको असली हकदार वास्तवमा म्याग्दी थियो । किनकि सोह्रहजार पर्वत नामको चौबीसी राज्यको राजधानी “वेनी–ढोलठाना” थियो । कमसेकम तीनवटा मध्ये एउटा जिल्लाको नाम पर्वत हुनुपर्ने हो । त्यसो भएन । राणाकालीन पर्वतभन्दा बाहिरको इलाकालाई पर्वत नाम दिइयो । ऐतिहासिक पर्वत राज्यको नामबाट न्वारान गर्न पाउने म्याग्दीको हक कसरी खोसिएको थियो भन्ने कुराको एउटा रमाइलो प्रसङ्ग छ ।
विपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाली काँग्रेसको पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई २०१७ सालको पौष १ गते गद्दीच्यूत गरेपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थाको सट्टामा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय लिए । त्यही सन्दर्भमा राणाकालमा विभाजन गरिएको ३५ जिल्लाको प्रशासिनिक संयन्त्रमा फेरबदल गर्ने निर्णय भएपछि जिल्ला र अञ्चलहरुको संख्या कति बनाउँदा तिनको भविष्य दिगो हुन्छ भनेर भाग्यफल हेर्ने आदेश दरबारीया ज्योतिषिहरुलाई दिइएछ ।
ज्योतिषिहरुले दिएको रायसल्लाह अनुसार अञ्चल र जिल्लाहरुको सिमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई सुम्पिएछ । आयोगले अञ्चल त १४ वटा बनाएछ तर तोकिएको मापदण्ड अनुसार कसैगर्दा पनि जिल्लाको संख्या ७५ पु¥याउन नसकेपछि १४ अञ्चल र ७४ जिल्लाको खाका दरबारमा बुझाएछ । देवी देवता, धर्म परम्परा र ज्योतिषीय भाग्यफलमा विश्वास गर्ने दरबारबाट “जसरी पनि जिल्लाको संख्या ७५ पु¥याएर ल्याउने” थप आदेश पाएको आयोगले स्याङजा, कास्की, बागलुङ्ग र म्याग्दीबाट ससाना टुक्राहरु काटेर ७५ रौं जिल्ला बनाएछ । नामाकरण गर्ने बेलामा ७५ रौं जिल्लाको नाम पर्वत कायम गरेर पुरानो पर्वतलाई नयाँ नाम “म्याग्दी” दिइएछ । यसरी हामीले वाल्यकालदेखि घोक्दै आएको “जिल्लै पर्वत” भन्ने शब्दावली इतिहासको विषय बन्न पुगेको हो । आवश्यकता र तोकिएको मापदण्डमा परेर होइन ज्योतिषिले जुराएको संख्या पु¥याउनका लागि मात्र पर्वत नामको जिल्ला बनेको हो ।
यतिबेला गाउँ र नगरपालिकाहरुको पुन सिमाङ्कन/विभाजन गर्ने र संख्या किटान गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको छ । गाउँपालिकाहरुको नयाँ सिमाङ्कन गर्ने सन्दर्भमा पुराना गाउँ विकास समितिहरु एकआपसमा गाभ्दा वडाहरु नटुक्रयाउने कार्यादेश पाएको आयोगले केही गाउँ तथा नगर पालिकाका वडाहरु यताउता गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गरेर त्यसका लागि अनुमतिको माग गरेको छ ।
गाविस, र नगरपालिकाका वडाहरुको मात्रै होइन केही जिल्लाहरुको समेत पुनसिमाङ्कन गर्नुपर्र्ने आवश्यकता देखिएको हुनाले त्यसको लागि पनि अनुमतिको माग गरिएको छ भन्ने सुनिन्छ । यदि कुरो साँचो हो भने २०१८ सालदेखि पछिल्लो संसदीय निर्वाचनसम्म निरन्तर उठ्दै आएको एउटा जनसरोकारको विषय पर्वत जिल्लाको उत्तरीखण्ड अर्थात मल्लाज क्षेत्रलाई म्याग्दीमा गाम्भ्नुपर्ने स्थानीय जनताको माग यसपटक बल गर्नसक्यो भने सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
भौगोलिक सुगमताका दृष्टिले एकै जिल्ला अन्तर्गत रहनुपर्ने वेनी र मल्लाज ज्योतिषीय गणितका कारणले अलग हुन गएका थिए । जनस्तरबाट बारम्बार विषयको उठान हुने गरेको भएपनि जिल्लाको उच्च नेतृत्वको स्वार्थले त्यसलाई कहिल्यै. साकार रुप ग्रहण गर्ने अवसर जुर्न दिएको थिएन । मल्लाजलाई आफूमा गाभ्न म्याग्दी तयार हुनु तर पर्वतले रुचि नराख्नुको वास्तविक कारण संसदीय निर्वाचनको सिट संख्यामा हुनसक्ने घटबढको सम्भावना थियो ।
मल्लाजको क्षेत्र म्याग्दीमा गाभिँदा म्याग्दीमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको संख्या बढ्न सक्थ्यो र पर्वतमा घटेर एकमात्र रहने सम्भावना थियो । आफूले उपभोग गर्दै आएको सुविधाबाट वञ्चित हुन पर्वतको स्थानीय नेतृत्व राजी नहुनु स्वाभाविक थियो । पछिल्लो कालखण्डमा सडक सञ्जालले सदरमुकासँग ग्रामिण इलाकाको सम्बन्ध जोडिन थालेपछि जनताको त्यो आवाज मधुरो हुँदै गएको हो ।
नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भौगोलिक आधारमा निर्वाचित हुने संसद सदस्यहरुको संख्या १६५ मात्र कायम गरिएको छ । अब आयोजित हुने नयाँ निर्वाचनमा पर्वतमा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहने निश्चित छ । संसदीय सिटसंख्या घटनाले परिस्थिति उल्टो भएको छ । दुइ क्षेत्रको सुविधा उपभोग गरिरहेको राजनीतिक दलहरुको स्थानीय नेतृत्वले अब उप्रान्त एउटै क्षेत्रमा सिमटिनुपर्ने छ । अर्थात राजनीतिक प्राङ्गण साँघुरिने निश्चित भएपछि मल्लाज क्षेत्रप्रतिको अनुराग स्वत कम हुनेछ ।
मल्लाज पर्वतमा रहँदा हुनसक्ने फाइदा पर्वतका लागि अब बाँकी केही रहँदैन । त्यसैले यसपटक पर्वतको स्थानीय नेतृत्व पनि मल्लाज छोड्न राजी हुनसक्ने सम्भावना छ । मल्लाजको जनताले चाहने हो भने त्यो क्षेत्र यसपटक म्याग्दीमा समावेश हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।
म्याग्दीको सन्दर्भमा पनि मल्लाज गाभ्नु घाटाको सौदा हुन्छ जस्तो लाग्दैन । बरु नयाँ प्रशासनिक पुरसंंरचनाले वेनीमा रहेका जिल्लास्तरीय विकासे अडडाहरु उठाउँदाको क्षतिपूर्ति हुनसक्ने सम्भावना इन्कारगर्न मिल्दैन । कमसेकम निकट भविष्यमा कम हुनसक्ने वन्द व्यापार र चहलपहल यथावत रहने कारण मल्लाजको घना र निकटको बस्ती बन्ने छ । अवश्य, सम्वन्धित दुबै पक्ष अर्थात मल्लाज क्षेत्रका राजनीतिक अगुवा, म्याग्दीको राजनीतिक नेतृत्व र वेनीबजारको उद्योग वाणिज्यसंघ समेतको ध्यान त्यतातिर गएकै होला ।
