चन्द्रबहादुर घिमिरे/विकल्प न्यूज
विकास निरन्तर अघि बढ्ने, परिवर्तन हुने प्रकृया हो । यसले मानिसको जिवन शैली, आनीवानी, भौतिक सुख सुबिधा 
मा परिवर्तन ल्याउछ । मानसिक सोच बिचारमा पनि सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ ।
जिविस म्याग्दीले २४ औ जिल्ला परिषद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७३७४ को लागि एक अरब ८७ करोड १९ लाख ८९ हजार रुपैयाको बजेट पारित गरेको छ । यससंगै ‘हाम्रो म्याग्दी, सम्बृद्धी म्याग्दी’ को मुल नारा सहित विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम पनि तय गर्दै जिल्ला परिषद् सकिएको छ ।
म्याग्दीमा आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने विकास योजना तथा कार्यक्रमहरु समावेश भएकाले पारित जिल्ला विकास योजना जिल्लाको भविश्य कोर्ने दस्तावेज हो । पुर्वाधार विकासतर्फ सडक विस्तार र स्तरउन्नती, सरकारी निकाय र सामुदायीक संघ संस्थाको भवन, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, सिचाई, नदी तथा पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धि योजनाहरु यस योजनाको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
व्यवसायीक दिगो कृषि र पशुपालनको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, विद्युत सेवा विस्तारका योजनालाई पनि जिल्ला विकास योजनाले समेटेको छ । सबै गाविसमा ईन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने योजना म्याग्दीमा देशमै नमुनाको रुपमा अगाडी बढेको छ । धार्मीक, सांस्कृतीक र जैवीक बिबिधताको संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पिछडीएका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजाती, दलित, जनजाती, महिला, बालबालिका तथा फरक क्षमत्ता भएकाको क्षमत्ता, नेतृत्व विकास गरि विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउने निती बनेको छ । विकास योजनाबाट रोजगारी सिर्जना गरि बिदेशीने क्रम निरुत्साहीत गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।
पारित जिल्ला विकास योजनाका निति तथा कार्यक्रममा धेरैजसो पुरानै विषय समेटिएपनि केही नयाँ बिषयपनि थपिएका छन् । सन २०१७ सम्ममा म्याग्दीका सबै घरमा आधारभुत खानेपानी सुबिधा विस्तार गर्न ‘एक घर, एक धारा’को प्रस्ताव नयाँ हो । यसैगरी ईन्टरनेट सेवा विस्तारमा प्रवासमा रहनुभएका म्याग्देलीहरुको भुमिका र सहभागितालाई स्थान दिइएको छ ।
कृषि विकासको माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर सुधार ल्याउने र कृषि योग्य जमिनको बढी भन्दा बढी उपयोग गर्दै जमिन बाँझो राख्ने प्रवृतीलाई निरुत्साहीत गर्न महत्व दिइएको छ । सडक र पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकतासंगै जलविद्युतको विकासका लागि पनि स्थानीय निकायको लगानीलाई जिल्ला विकास योजनाले बाटो खोलीदिएको छ ।
प्रस्तावीत विकास योजना तथा कार्यक्रम र बजेट बस्ती, वडा, गाविस, ईलाका, नगरपालीका, विषयगत समिति, एकिकृत तर्जुमा समिति हुदै जिल्ला परिषद्बाट पारित भएकाले यसमा सबैको अपनत्व छ । धेरै चरणमा छलफल गरि योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकताक्रम निर्धारण भएको हो । प्रत्येक बस्तीका जनता, विषयगत कार्यालय, राजनितिक दल, गैरसरकारी संघ संस्था, नागरीक समाज, निजी क्षेत्र, विषय विज्ञहरुको छलफल र सहभागितामा योजना बनेको हो ।
अधिकतम छलफल, काँटछाट हुदाँ योजना निर्माणमा ब्यापक जनसहभागीता भएको छ । माग र आवश्यकता धेरै, स्रोत साधन र बजेट थोरै हुँदा केही योजना छुटेका छन् । सबै योजना र मागहरु सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । भौतिक पुर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक विकास र वन तथा वातावरणसंग सम्बन्धित योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय स्वायत्त शाषन ऐन, नियमावली को अवधारणा, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालयको मार्गदर्शन, जिल्लाको पर्यटन र यातायात गुरुयोजनालाई आधार बनाइएको छ ।
योजना तथा कार्यक्रम तयार पार्दा सन्तुलीत क्षेत्रीय विकास, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त, क्रमागत अपुरा, साझेदारी कार्यक्रमका प्राथमिकता, स्थानीय जनताको माग र आवश्यकतालाई आधार मानिएकाले यसमा सबैको अपनत्व हुनुपर्छ । योजना निर्माणसंगै त्यो कार्यान्वयन हुने जनअपेक्षा अधिकतम हुन्छ । योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा म्याग्दी जिल्लामा विभिन्न चुनौतीहरु देखिएको हाम्रो अनुभव छ । योजना र बजेट पर्नुमात्र मात्र नभई कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्ने अवस्था छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७१७२ र चालु आर्थिक वर्ष २०७२७३ को बिनियोजित बजेट र कार्यान्वयन को अवस्थाको तुलना गर्दा पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन् । एकातर्फ जिल्लामा योजनाहरुको चाप बढेपनि बजेट थोरै प्राप्त हुने अर्कोतर्फ बिनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुनु म्याग्दीको विकासको मुख्य समस्या हो । स्थानीय स्रोत साधानको पहिचान र परिचालन हुन नसक्दा म्याग्दीको विकास केन्द्रिय बजेट र अनुदानमै निर्भर रहेको छ । बिनियोजित बजेट पनि खर्च गर्न नसकि फ्रिज हुने अवस्थाले जिल्लाको विकास कछुवा गतिमा अघि बढेको पुष्टि हुन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७१७२ मा जिल्लाको विभिन्न योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बिनियोजित ६० करोड १९ लाख नौ हजार रुपैया बजेट मध्य ४३ करोड ५४ लाख ६६ हजार २ सय निकासा भएको र ३५ करोड ९८ लाख ४५ हजार ५०० खर्च भएको तथ्याङ्क छ । बिनियोजित मध्य ३० प्रतिशत घटेर रकम निकाशा हुने र निकासा भएको बजेट पनि खर्च हुन नसक्नुमा नितिगत, प्रशासनीक र ब्यवहारीक समस्या देखिन्छ । ढिला निकाशा हुने सरकारी निगितग कमजोरी हो । प्राप्त बजेट पनि खर्च हुन नसक्नुको पछाडी सम्बन्धित कार्यालय, निर्माण ब्यवसायी र उपभोक्ताको कार्यक्षमत्ता, ईच्छाशक्ति, नियत, सक्रियता, समन्वय आदी कारण छन् ।
समयमा बजेट निकाशा नहुने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा प्राप्त अख्तियारीको बजेट खर्च गर्नका लागि मात्रै गरिने हतारो विकासको नाममा विकृतीको रुपमा देखिएको छ । यसबाट लगानीको उपलब्धि नदेखिने, गुणस्तरीय र दिगो काम नहुने समस्या छ । यसैगरी योजना सम्पन्न गर्न ग्रामिण क्षेत्रमा सक्रिय हुनुपर्ने युवा, शिक्षित जनशक्तिको कमी छ । कामदार नपाउने समस्या छ । उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्ने मान्छे खोज्न ज्यू हजुर गर्नुपर्छ । कार्यालयहरुमा प्राबिधिक जनशक्तिको कमी छ । कार्यक्षेत्रमा पुगेर गर्नुपर्ने काम कार्यालयमा बसेर गर्दा कतिपय त्रुटी हुने गरेको छ । जनशक्तिको कमीले काममा ढिलाई पनि उत्तिकै भएको छ ।
योजना र बजेट पर्नका लागि जति सक्रियता तथा दवाव हुन्छ कार्यान्वयनमा त्यस्तो चासो नदेखिनु विकासमा देखिएको अर्को समस्या हो । सरोकारवालाको विकास योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयमा चासो र सहभागिता घट्नु हुन्न । सम्बन्धित सरकारी निकायले समय समयमा योजनाको अनुगमन गरेर उपभोक्ताहरुलाई सचेत बनाउने, प्राबिधिक सल्लाह सहयोग गर्ने काम पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन् । अनुगमन, निरिक्षक औपचारीकतामै सिमित बन्न हुन्न ।
बिशेष गरेर ग्रामिण सडक निर्माण र स्तरवृद्धीका क्रममा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नदिदा भुक्षय र पहिरोको जोखिम बढेको छ । यस्तो समस्या न्युनीकरणका लागि वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न, क्षत्ती काम गर्न, निर्माण भएका सडकको सहज उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन प्राबिधिक पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी छ । ताकी जनताले विकासका नाममा बिनास होईन सुबिधा पाउन सकुन् ।
कतिपय अवस्थामा सरकारी, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी सघ सस्थाको एउटै प्रकृतीका कार्यक्रम एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने तर समन्वय नहुने देखिएको छ । एकै किसीमको योजना दोहोरीने समस्या न्युनीकरणका लागि समन्वयको खाँचो छ ।
विकास योजना निर्माणका क्रममा देखिएका केही चुनौतीसंगै म्याग्दीमा प्रशस्त सम्भावनाको वातावरण पनि छ । यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान, संरक्षण र उपभोग गरेर जिविस, गाविस लगायतका निकायले आन्तरीक आयस्रोतलाई बलीयो बनाउन सक्छन् । म्याग्दीमा क्रियाशिल हामी राजनितिक दलहरु बीच विकासको कामलाई लिएर बिवादको अवस्था छैन् । राजनितिक समझदारीका कारण यहाँका प्रशासकहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन् । राजनितिक दलहरुले आ आफ्नो संयन्त्र मार्फत जिल्लाका योजनाहरुका लागि पर्याप्त बजेट भित्र्याउन एकतावद्ध भएर पहल गर्नुपर्छ ।
उपभोक्ताहरु सचेत, सक्रिय र सामाजिक चेतनामा आएको परिवर्तनले विकासमा अग्रसर बनेका छन् । कतिपय ठाउँमा सरकारी निकायको न्युन सहयोगमा पनि समुदायबाट लाखौ करोडौ उठाएर विकास योजना निर्माण भएको प्रशस्त उदाहरण छन् ।
अर्को कुरा जिल्लाको विकासमा प्रवासमा रहेका म्याग्देलीहरुलाई सहभागि गराउन सकिन्छ । गाउँमा सडक पु¥याउन, सामुदायीक विद्यालय, उच्च मावि चलाउने जस्ता सामाजिक काममा सहयोग गरिरहेका प्रवासीहरुलाई विकासको साझेदारको रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ ।
दलिय एकता, समझदारी, कर्मचारीमा ईच्छाशक्ति, जनताको सक्रियता र सहभागीताको तालमेल मिलाउन सकेमा अनेकन चुनौतीका बावजुद पनि विकास सम्भव छ ।
लेखक एकिकृत नेकपा माओबादी म्याग्दीका अध्यक्ष हुन । नवविकल्प साप्ताहिकको अंक २४ मा प्रकाशित
