सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र केन्द्रित गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले नेपाली पत्रकारिताको आर्थिक आधार, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक सन्तुलनमाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।सरकारले जारी गरेको अपुरो निर्देशनले स्थानीयस्तरमा सञ्चालित स्वरोजगारमुलक सञ्चारमाध्यमको भविष्य संकटमा परेको छ । श्रमजीवि पत्रकारहरुले सञ्चालन गरेका साना मिडियाहरुलाई सरकारको नीतिले अफ्ठ्यारो बनाएको छ । सरकारले ठूला टेण्डरका सूचनाहरुमा यो नीति कार्यान्वयन ल्याउन खोजेपनि विशेषगरी साना तथा मोफसलका सञ्चारमाध्यमका लागि सरकारी विज्ञापन आम्दानीको प्रमुख स्रोत भएकाले यो निर्णयले गम्भीर आर्थिक संकटमा धकेल्ने सम्भावना छ । सरकारले यो नीति लागू गरेपछि साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । सीमित स्रोत, न्यून विज्ञापन बजार र स्थानीय पाठक–दर्शकमाथि निर्भर रहेका यस्ता सञ्चारमाध्यमका लागि सरकारी विज्ञापन आम्दानीको महत्वपूर्ण आधार रहँदै आएको थियो । अब यो स्रोत लगभग बन्द भएपछि धेरै साना मिडियाको सञ्चालन नै संकटमा पर्ने जोखिम बढेको छ

विशेषगरी मोफसलमा सञ्चालित साना पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, अनलाइन पोर्टल तथा स्थानीय टेलिभिजनहरू निजी क्षेत्रको विज्ञापन बजारबाट पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्दैनन् । स्थानीय व्यवसायको क्षमता सीमित हुने र विज्ञापन संस्कृति पनि कमजोर रहेकाले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन नै उनीहरूको नियमित आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्ने गरेको थियो । सरकारी निर्णयले यही आधार समाप्त हुँदा साना सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर बन्ने मात्र होइन, धेरै बन्द हुने अवस्थासमेत सिर्जना हुन सक्छ । सञ्चारमाध्यम बन्द हुँदा ठूलो संख्यामा श्रमजीवि पत्रकारहरु समेत पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जजना हुनसक्छ । यसले गर्दा राज्यका अंगहरुप्रति खबरदारी गर्ने निकायले नहुनसक्छ । यस नीतिको असर केवल सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित रहने छैन । साना मिडियामा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र प्राविधिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्

धेरैजसो स्थानीय पत्रकार स्वरोजगारकै रूपमा विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालन गर्दै समाचार संकलन र प्रकाशन गर्दै आएका थिए । सरकारी विज्ञापन कटौती भएपछि उनीहरूको रोजीरोटी नै संकटमा पर्ने देखिएको छ । यसले स्थानीय स्तरमा पत्रकारिता पेसामा आकर्षण घटाउने र दक्ष जनशक्ति पलायन हुने जोखिम पनि बढाउनेछ । साना सञ्चारमाध्यमको अर्को महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय आवाज उठाउनु हो । विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, स्थानीय समस्या र जनप्रतिनिधिको कामको निगरानी यिनै मिडियाले गर्दै आएका छन् । तर आर्थिक संकटका कारण यस्ता मिडिया कमजोर बने वा बन्द भए स्थानीय स्तरमा सूचना प्रवाह र निगरानी प्रणाली कमजोर हुने सम्भावना छ । यसले पारदर्शिता र सुशासनमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ । त्यसैले सरकारलाई पारदर्शी मापदण्ड बनाएर साना तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई समेट्ने गरी विज्ञापन वितरण प्रणाली पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारी विज्ञापन नीति बनाउँदा साना स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको भविष्य र पत्रकारहरूको जीविकोपार्जनलाई समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ ।