बेनी\ यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा म्याग्दीमा चुनावी बहश तिव्र बनेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. महावीर पुनको आगमनले जिल्लाका राजनीतिक दलहरुलाई चुनाव फलामको चिउरा बनेको छ । विचार र दर्शनले लामो समय बाँधिएका मतदाताहरुले यसपाली कस्तो निर्णय गर्दछन् ? ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारले गर्दा जिल्लाको राजनीतिक धरातल यतिबेला एक गम्भीर मोडमा उभिएको छ। ऐतिहासिक रूपमा वैचारिक बहस,आन्दोलन र संगठनात्मक प्रतिबद्धताले चिनिएको जिल्लामा अहिले “अनुहार र प्रभाव” को चर्चा “दर्शन र नीति” भन्दा माथि उक्लिएको देखिन्छ।

मतदाताले छिटो परिणाम खोज्नु स्वाभाविक भए पनि राजनीतिक विचार, दीर्घकालीन दृष्टि र नीतिगत बहस ओझेलमा पर्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ। प्रश्न अब केवल कसले जित्छ भन्ने होइन, म्याग्दीको राजनीति विचारतर्फ फर्किन्छ कि लोकप्रियतावादको लहरमै बगिरहन्छ भन्ने हो। म्याग्दी राजनीति ऐतिहासिक रूपमा वैचारिक र संघर्षशील रहँदै आएको छ। तर, बदलिँदो परिवेशमा यहाँ पनि “दर्शन र मुद्दा“ हराउँदै गएको र “अनुहार र स्टन्ट“ हावी हुन थालेको आभास हुन्छ।

म्याग्दीमा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको आफ्नै आधार छ। एकातिर एमाले समेतका वामपन्थी धार छ भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक समाजवादको नारा बोक्ने कांग्रेस। तर, पछिल्ला समयमा मतदाताले “दर्शन“ भन्दा पनि “छिटै डेलिभरी“ खोज्न थालेका छन्। यो सुखद सुनिए पनि यसको अर्को पाटो डरलाग्दो छ ।

राजनीतिलाई सुझबुझपूर्ण नेतृत्व भन्दा पनि एक “प्राविधिक व्यवस्थापक’’को रूपमा हेर्न थालिएको छ। गाउँ–गाउँमा चुनाव भनेको देश बनाउने एउटा ’टेन्डर’ हालेको जस्तो देखिन थालेको छ, जहाँ उम्मेदवारहरू ठेकेदार जस्तो बढी र राजनीतिक चिन्तक जस्तो कम देखिन्छन्।

युवा मतदाताहरू,जो वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका लागि बाहिर छन्, उनीहरूले घरमा रहेका अभिभावकको मतलाई प्रभावित गर्छन्। जनताको खास समस्या (जस्तैः बेनी–जोमसोम सडक समेत जिल्लाका सडकहरूको दुरावस्था, वातावरण परिवर्तनले ल्याएका जटिलता र अनुकुलन कार्यक्रम, बाढीपहिराका समस्या रेकथाम र पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना समेतका समस्या) समाधान गर्ने ठोस योजना भन्दा पनि ’सेल्फी’ र ’स्टाटस’ को व्यापारले विद्यमान संविधान मातहत नै रहँदा समाजलाइ झन पछि धकेल्छ ।

विकासलाई केवल डोजर र कङ्क्रिटसँग मात्र जोडिएको छ। विकास आफैँमा एक राजनीतिक मामिला हो, जसमा नागरिकको सहभागिता हुनुपर्छ। चुनावमा “एकपटक ट्राई मारिदिऊँ न त“ भन्ने लहडले दीर्घकालीन विकास ओझेलमा पार्छ । अनि, सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यका मुद्दाहरू केवल चुनावी नारा मात्र होइनन्, यी त दर्शनसँग जोडिएका अधिकारका कुरा हुन्।
म्याग्दीको राजनीति अब ’लहड’ बाट ’विचार’ तर्फ फर्कनु आवश्यक छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको मुख्य काम नीति निर्माण हो। देशका लागि कानुन बनाउनु, बजेट विनियोजन गर्नु, राज्यको मार्गनिर्देशन तय गर्नु र सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनु राजनीतिक कार्यहरू हुन् ।

त्यसवाहेक एक सांसदले गर्ने काम राज्यको स्रोत र साधनको सही परिचालन बाट निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट ब्यवस्थापन गर्नु, भैरहेका कामको नियमन गर्नु, निर्वाचन क्षेत्रका विकास येजना तर्जुमा गर्न मतदातासँग सहकार्य गर्नु राजनीतिक जिम्मेवारी र मतदाता प्रति जवाफदेही हुनु हो ।