सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
म्याग्दी,फागुन १९ गते ।
जिल्ला अस्पताल परिसरको एउटा भवनमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको साईन बोर्ड झुण्डीयो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भित्र जनस्वास्थ्य कार्यालय भएको सो वोर्ड हेर्दा बुझीन्छ । जिल्लामा नयाँ कार्यालय खुलेछ । नयाँ कार्यालय स्थापना हुँदा नत सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले थाहा पाए नत अरु सरोकारवालाहरुलेनै । त्यो सुटुक्क खोलीएको थियो ।

कार्यालय स्थापना गर्दा तामझाम र औपचारीक कार्यक्रम नगर्नु एक हिसावले सकारात्मक मानिएपनि अहिले यस विषयमा नकारात्मक पक्षको बारेमा चर्चा बढेको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय स्थापना भएपछि जिल्लाबासीलाई के फाईदा हुन्छ ? स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी र ब्यवस्थित बनाउन यसले कसरी मद्दत पुग्छ ? भन्ने विषयमा जनस्वाथ्य कार्यालयले बुझाउन सकेको छैन भने अस्पताल विकास समितिले ‘घरमा श्रीमानले दोस्रो श्रीमती’ भित्र्याए जसरी एकोहोरो नकारात्मक प्रचार गरिरहेको छ ।

जनस्वास्थ्यले यसलाई सामान्य नियमित प्रक्रिया र राज्यको नीति कार्यान्वयन भएको दावी गरिरहेको छ भने अस्पताल विकास समितिले जनस्वास्थ्य कार्यालयका कारण जिल्ला अस्पताल बिग्रने, गुणस्तर खस्कने, सेवा प्रभावित हुने र समग्र जिल्लाबासीले अहिले पाएको सुबिधा खोसीने भनेर प्रचार गरेको छ । एक अर्कामा अन्तरनिहीत हुनपर्ने दुई निकायको आ–आफ्नो स्वार्थ, शक्ति र स्रोतको लडाईले संवेदनशिल मानिने म्याग्दीको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र शिकार बन्ने अवस्था आएको छ ।

वास्तवीकता कुनै पक्षले पनि बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् । सुटुक्क कार्यालय स्थापना गरेको जनस्वास्थ्यले यसको सकारात्मक पक्ष बुझाउन नसक्नु र जिल्ला अस्पताल विकास समितिले छलफलको विकल्पमा बिरोधको बाटो रोज्नुले एक अर्काका कमजोरी र स्वार्थ छताछुल्ल बनेको छ । दुई वटा निकायको असमझदारी र स्वार्थको लडाईले जिल्लाबासीले वास्तवीक तथ्यबाट बिमुख बनेका मात्र होईनन् अन्यौल र अलमलको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

२०७२ असोजमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाल १५ शैया क्षमत्ताको म्याग्दी जिल्ला अस्पताललाई ५० शैयाको बनाउने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला अस्पताललाई ५० शैया क्षमत्ताको बनाएपछि अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रशासनीक काम कारबाही अलग अलग हुने गरि छुट्टिन पाउने नीतिगत ब्यवस्था छ । सोही नीतिलाई टेकेर ५० शैयाको अस्पताल बन्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य कार्यालय स्थापना हुँदा खुसी हुनुपर्नेमा आखिर किन बिरोध भयो ? अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रकुमार केसी अस्पतालको क्षमत्ता बढाउने निर्णय भएपनि पुर्वाधार नभएको र तल्लो तहको कर्मचारीले पदीय मर्यादाक्रममा उपल्लो तहका चिकित्सकलाई नेतृत्व गर्ने, दुई निकायबीच असमझदारी बढ्ने र अस्पतालको सेवा सुबिधामा त्यसको असर पर्ने तर्क गर्दछन् ।

‘जनस्वाथ्यको मातहत जिल्ला अस्पताल हुँदा दसौ तहका कर्मचारीलाई सातौ तहकाले नेतृत्व र परिचालन गर्दा पदीय हैसीयत मिल्दैन’ केसीले भने ‘यस्तो हुँदा अस्पतालका चिकित्सक र जनस्वास्थ्य कार्यालयबीच मनमुटाव, असमझदारी सिर्जना भई दुई वटै निकाय कमजोर हुन्छन् ।’ जनस्वास्थ्य अधिकृतको नेतृत्व रहनेभएपछि हालका जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख रोशन न्यौपाने, अस्पताल प्रमुख हेमा जोशी, धिरेन मल्ल, दरवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका चिकित्सक शुशिल श्रेष्ठले जिल्ला छाडेर जाने तयारी गरेको र उनिहरु नहुँदा जिल्ला अस्पतालको सेवामा आएको सुधारको गतिमा अवरोध सिर्जना हुने भएकाले अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालय फुटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने केसीको अडान छ ।
अस्पताल विकास समितिले आफ्नो अडान र तर्कलाई बलीयो बनाउन प्रशासनीक, राजनीतिक र सामुदायीक सर्मथन जुटाउन पहल गरेको छ । जस अन्तरगत अध्यक्ष केसीले बिहीबार राजनीतिक दलसंग र शुक्रबार उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा दल, ब्यवसायी र संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरे । ‘गलत प्रक्रिया अपनाएर अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयलाई फुटाउन खोजीएको छ’ अस्पताल विकास समितिका सदस्य समेत रहेका म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कर्माचार्य भने ‘५० शैयाको अस्पताल नबन्दै जनस्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्न किन हतारो ? यसमा चलखेल भएको छ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न दिनु हुदैन् ।’

उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा सहभागि दलका प्रतिनिधि, संघ संस्था र ब्यवसायीहरुको अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालय एउटै तथा फरक फरक हुने विषयमा मत बाझिएको थियो । एक पक्षले जसरी पनि स्थापना भएको जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई फिर्ता गराउनुपर्ने तर्क गरेका थिए भने अर्को पक्षले जनस्वास्थ्य र अस्पताल फरक हुँदा फाईदा बेफाईदा के हुन्छ भनेर आम नागरीकले स्पष्ट नभएसम्म केही भन्न नसक्ने बताएका थिए । नीतिगत ब्यवस्था अनुसार जनस्वास्थ्य र अस्पताल छुट्टिदा कार्य क्षेत्रमा विशिष्टीकरण हुँदा आ आफ्नो क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा दिन सकिने सम्भावना हुन्छ ।

एकाथरीले कार्यालय सञ्चालन प्रक्रियालाई अहिलेकै जसरी निरन्तरता दिने र ५० शैयाको अस्पताल भएपनि जनस्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मध्यमार्गी बाटो अपनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । मध्यमार्गी उपायलाई सफल बनाउन राजनीतिक, प्रशासनीक र सामुदायीक तवरले दवाव दिने उनिहरुको योजना छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष केसीले जनस्वास्थ्य कार्यालय स्थापना भएपछि हाल जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुखको भुमिका निर्वाह गरिरहेका चिकित्सक न्यौपाने, जोशी, मल्ल लगायतले जिल्ला बाहीर जाने निर्णय गरिसकेको भनेर प्रचार गरेपनि उनिहरुले भने यस विषयमा फरक भनाई राखेका छन् ।
डाक्टर न्यौपानेले आफू सरकारको नीति नियम मान्ने र माथिल्लो निकायबाट जस्तो निर्देशन आउँछ त्यो पालना गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले यो प्रतिक्रियाले अस्पताल विकास समितिको प्रचारलाई फिक्का बनाएको छ । राज्यको नीती नियम र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो दायीत्व भएको बताउदै चिकित्सक न्यौपानेले जिल्ला छाडेर जाने कुरा आधिकारीक नभएको स्पष्ट पारे । मन्त्रालयको निर्देशन नमान्ने कर्मचारी बिभागीय कारबाहीमा पर्दछन् । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रकुमार केसीले म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको ईमेल ठेगानाबाट जिल्लाका पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमहरुलाई पठाएको जिल्लाबासीका लागि अपिल गरिएको ईमेलमा जनस्वास्थ्य कार्यालय र अस्पताल तत्कालै फुटाउन नहुने ७ वटा कारण उल्लेख गरीएको छ ।

बेनीमा वितरण पनि भैसकेको उक्त अपिललाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सिनियर अहेव भरत आचार्यले अस्पताल विकास समितिले सामान्य विषयलाई अतिरञ्जित बनाएर भ्रम छर्ने काम गरेको टिप्पणी गरे । ‘त्यो अपिल पढेपछि मलाई हाँसो उठ्यो । त्यहाँ उल्लेख गरिएका तर्क र आधारहरु सतप्रतिशत गलत छन’ आचार्य भन्छन् ‘यो अपिलमा भनेका कुराहरु सुर्यलाई हत्केलाले छेकेर दिउसै पृथ्वी अध्याँरो बनाउन खोजेसरह हो ।’ अस्पताल विकास समितिले जनस्वास्थ्य कार्यालय स्थापना हुनुमा जनस्वास्थ्य अधिकृत नारायणप्रसाद चौधरीको हात रहेको आरोप लगाएको छ । चौधरीले आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्रालयले परिपत्र गरेर जनस्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्न भनेको आधारमा कार्यालय स्थापना गरेको र त्यसमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको बताएका छन् । ‘जनस्वास्थ्य कार्यालय स्थापना भएपछि जिल्ला अस्पतालको सेवालाई असर होईन सहयोग पुग्छ’ जनस्वास्थ्य अधिकृत चौधरीलाई कार्यालय स्थापनाका लागि बलीयो साथ दिदै आएका सिनियर अहेव आचार्य भन्छन् ‘चिकित्सकहरु प्रशासनीक काममा अल्झीनुपर्दैन् । उनिहरुले आफ्नो उपचारको काम नियमित रुपमा गर्नसक्छन् । चिकित्सक प्रशासनीक कामले तालीम, गोष्ठि, बैठक आदीमा जाँदा बिरामीले कुरेर बस्नुपर्दैन् ।’

जनस्वास्थ्य कार्यालयका क्षयकुष्ठ रोग निरिक्षक रामबहादुर नेपालीले पदीय हिसावले चिकित्सकहरुलाई सम्मान र मर्यादामा असर पर्न दिन नहुने बताए । उनले चिकित्सकहरुको पदीय मर्यादालाई सम्मानमा ध्यान दिनुपर्ने भएपनि चिकित्सकबिना जनस्वास्थ्य कार्यालय सञ्चालन हुनसक्दैन भन्नु भ्रम मात्र भएको बताए । जनस्वास्थ्य कार्यालय स्थापना भएको विषयमा कार्यालयमै रहेका कर्मचारी संगठनहरुको पनि समान धारणा छैन् ।

एमाले निकट स्वास्थ्यकर्मीहरु आवद्ध तिन वटा संगठनले बिहीबार विज्ञप्ती निकालेर जनस्वास्थ्य कार्यालय स्थापना भएकोमा आपत्ति र बिरोध जनाए भने नेपाली काँग्रेस, एमाओवादी लगायत दल सम्बद्ध कर्मचारी संगठनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । एमाले निकट कर्मचारी संगठनहरुले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तीमा हस्ताक्षरकर्ताहरुले आफ्नो नाम सम्म उल्लेख गर्न डराएका छन् । विज्ञप्ती निकाल्न सक्ने नेताले आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नसक्नुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरीएको छ । अस्पताल विकास समिति, जनस्वास्थ्य कार्यालय र कर्मचारीहरुबीच निकै तरंग गरेको यो विषयले सर्वसाधारणमा भने त्यती चासोको विषय अभैm बन्न सकेको छैन् ।

‘को हाकीम हुने नहुने भन्ने विषय सर्वसाधारणसंग सम्बन्धित छैन’ नेपाल जेसीजको समेत नेतृत्व गरिसकेका धनञ्जयकुमार श्रेष्ठ भन्छन् ‘जनतालाई चाहिएको प्रभावकारी, व्यवस्थीत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हो । त्यो प्राप्त हुनुपर्छ ।’ म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका दितृय उपाध्यक्ष सुविन श्रेष्ठ पनि जनस्वास्थ्य र अस्पताल फरक फरक हँुदा सेवा प्रवाहमा सहजता हुने देख्छन् । चिकित्सकहरु प्रशासनीक कामले जिल्लाबाहिर तथा कार्यक्रममा सहभागि हुन जाँदा बिरामीले समयमै सेवा पाउन नसकेको अवस्थामा चिकित्सकहरु नियमित अस्पतालमा बसेर काम गर्ने वातावरण हँुदा राम्रो हुने श्रेष्ठको भनाई छ ।
बजारमा सेवासंग जोडेर जनस्वास्थ्य र अस्पतालको विषयमा जवरजस्ती बहस सिर्जना गर्न खोजीएपनि त्यो तिललाई पहाड बनाएको तर्क गर्दछन् एक जना नागरीक अगुवा । लामो समयदेखि स्वास्थ्य कार्यालयसंग सहकार्य गरेर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका उनको भनाईमा यो ‘शक्ति, स्वार्थ र स्रोत’को लडाई हो । अस्पताल विकास समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार तोडेर जनस्वास्थ्य कार्यालयका कार्यक्रमको बजेट, करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने, औषधि खरिद गर्ने र कसलाई कुन कार्यक्रम दिने नदिने भन्ने सम्मको हस्तक्षेप गरेर जनस्वास्थ्य प्रशासनलाई निश्क्रीय पार्न खोज्दा यस्तो अवस्था आएको स्वास्थ्य कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष केसीले अस्पतालमा पुर्वाधार र सेवा सुबिधा विस्तारमा गरेको सकारात्मक पहललाई सफल हुननदिन र अस्पतालबाट ब्यवसायीक लाभ लिईरहेका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले केसीसंग चिढीएर उनको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनका लागि अस्पताललाई जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट अलग गराएको केसी निकट अस्पतालका कर्मचारीहरुको भनाई छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय बमोजिम ५० बेड कायम भएका अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालय छुट्टा छुटै हुन पाउने नीतिगत ब्यवस्था अनुसार म्याग्दी जिल्ला अस्पतालको दरबन्दि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्विकृत र निजामती किताव खानामा दर्ता भई पद पूर्तिको प्रक्रिया सुरु भईसकेको छ । ल्याब अधिकृत हाजिर भैसकेका छन् । जिल्ला अस्पतालका प्रमुख सुपरीटेन्डेन र जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृतको नाममा विभागीय छुट्टा छुट्टै अख्तियारी आईसकेको जनस्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले म्याग्दी जिल्लालाई महत्वका साथ प्राथमिकता दिदै ५० शैयाको अस्पतालमा स्तरउन्नती गरि पदपुर्ती समेत सुरु गरेकोमा बधाई र थप पदपुर्तीको लागि प्रयास गर्नुको सट्टा अस्पताल र जनस्वास्थ्य छुट्टिनु हँुदैन भन्नु घुमाउरो तरिकाले ५० शैया अस्पतालको बिरोध गरेको ठहर्ने जनस्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको भनाई छ । स्रोतका अनुसार अस्पताल र जनस्वास्थ्य छुट्टिइसकेपछि केही ब्यवहारीक समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
५० शैया क्षमत्ताको अस्पताल भएपछि सेवाग्राहीको अपेक्षा पनि तदअनुसारनै हुने भएकाले माथिल्लो तहको जनशक्तिको लागि तुरुन्त करारको ब्यवस्था गर्न मन्त्रालयसंग अनुरोध गर्न जाने र तल्लो तहको जनशक्तिको लागि तत्काल जनस्वास्थ्यतर्फका अतिआवश्यक जनशक्तिलाई काजमा राख्ने र सोको लागि जनस्वास्थ्यको सहमति लिनुपर्ने देखिन्छ । पदको सिनियर र जुनियरको समस्या भएको अवस्थामो सो बिवाद मिलाउने जिम्मा मन्त्रालय र बिभागलाई दिन सकिन्छ । अन्य आन्तरीक ब्यवहारिक समस्या सुल्झाउन अस्पतालको मेडिकल सुपरीटेण्डन र जनस्वास्थ्य अधिकृतलाई जिम्मा दिन सकिने अस्पताल विकास समितिका पुर्व अध्यक्ष आईतराम परियार बताउँछन् ।

जनस्वास्थ्य कार्यालय स्थापना र जिल्ला अस्पतालको क्षमत्ता विस्तार हुनु जिल्लाबासीका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । जस अनुसार अस्पतालको नयाँ संरचना र भवन तयार गर्न योजना परिसकेको छ । भवन योजना ल्याउन वर्तमान अध्यक्ष केसीको सहनीय भुमिका देखिन्छ । मन्त्रालयले गरिसकेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न योजना तर्जुमाको समय भएकाले यो अवस्थालाई भरपुर प्रयोग गरी जिविस हँुदै बिभाग मन्त्रालय लगायतका निकायमा ५० शैयाका लागि आवश्यक बजेट, उपकरण, जनशक्तिको ब्यवस्था गर्न राजनीतिक तवरले पहल हुनु आवश्यक देखिएको छ । नवविकल्प पत्रिका अंक २३मा प्रकाशित