सन्तोष गौतम/विकल्प
म्याग्दी १४ फागुन ।
पहाडी जिल्ला म्याग्दीको ग्रामिण क्षेत्रमा ईन्टरनेट सेवा विस्तार सम्बन्धि योजनाका लागि प्रवासीहरुले आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ ।

ग्रामिण क्षेत्रमा ईन्टरनेट सेवा विस्तार गरि सर्वसाधारणमा अत्याधुनीक सूचना प्रबिधिको पहुँच स्थापीत गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न लागिएको योजनाका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौतापत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतापत्रमा जिविसको तर्फबाट स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जिवी पौडेल, प्रवासी म्याग्देली नेपाली संघ (मोना) अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष योगेन्द्र क्षेत्री र मोनाद्धारा ईन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन गठित समितिका संयोजक तेजप्रकाश पुनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

चार करोड लागत अनुमान गरिएको योजनाका लागि स्थानीय स्तरमा जुटाउनुपर्ने पचास प्रतिशत लगानीका लागि प्रवासीहरुलाई सहभागि गराइएको हो । मोनाले विश्वका विभिन्न देशमा रहेका राष्ट्रिय समितिहरु मार्फत आर्थिक सहयोग संकलन गरेर जिविसलाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ । नेपाल सरकार अन्तरगतको ग्रामिण दुरसञ्चार प्राबिधिकरण कोषले नेपालमै पहिलो पटक नमुनाको रुपमा सञ्चालन हुन लागेको योजनामा पचास प्रतिशत लगानी गर्ने सहमती जनाएको छ ।

दुई वर्षे अवधि रहेको सम्झौता अनुसार उक्त योजनाका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने दाताहरुको नाम जिल्ला विकास योजना, स्तम्भमा राख्ने तथा कदरपत्रले सम्मान गर्ने उल्लेख छ । पाँच हजार रुपैया भन्दा बढी सहयोग गर्नेले जिविसको अभिलेखमा नाम लेखाउने अवसर पाउनेछन् । नेपाल बैंक लिमिटेडमा खाता खोलेर आर्थिक स्रोत जुटाउने संगै ईन्टरनेट विस्तारको काम पनि सुरु गर्ने तयारी भएको स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो ।

ग्रामिण बस्तीहरुमा ईन्टरनेटको पहुँच पुगेपछि प्रवासी र उनिहरुका घरपरिवार तथा आफन्तहरुबीच सहज तथा सर्भसुलभ रुपमा सञ्चार सम्र्पक स्थापीत हुने अपेक्षा गरिएको छ । ईन्टरनेटबाट सबैभन्दा बढी प्रवासी र उनिहरुका परिवार लाभान्वित हुने भएकाले यस योजनामा प्रवासीहरुले सहभागीता जनाउन प्रतिवद्ध रहेको मोनाका अन्तराष्ट्रिय अध्यक्ष क्षेत्रीले बताउनुभयो । स्थानीय स्तरमा जुटाउनु पर्ने लगानीका लागि प्रवासीहरुले जतिसक्दो धेरै सहयोग गर्ने क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

सूचना प्रबिधिका अभियन्ता महाबिर पुनको प्राबिधिक सहयोगमा फाईवर र रिले स्टेशन मार्फत ग्रामिण बस्तीहरुमा ईन्टरनेट विस्तार तथा सुधार गर्ने तयारी गरिएको छ । गाविस, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय लगायत सार्वजनिक स्थानमा निशूल्क तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि न्युनतम शूल्कमा ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने योजना रहेको जिविसका शाषन विज्ञ सन्तोष पन्थिले बताउनुभयो । उक्त योजनाका लागि प्राबिधिक अध्ययन भैसकेको छ ।