सन्तोष गौतम/विकल्प
म्याग्दी,माघ २४ गते ।
महिला सहकारीको लगानी फसाएको अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्था प्लान नेपालले पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

नवविकल्प साप्ताहीक लगायतका सञ्चार माध्यममा प्लान नेपालको कर्तुत सार्वजनीक भएपछि सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालकलाई फकाएर पानीमाथीको ओभानो बन्ने प्रयास गरेको हो । समाचार सार्वजनिक भएपछि प्लान नेपालका कर्मचारीले फोन गरेर प्रतिवद्धता गरेको सहयोग दिने भनेर फकाईरहेका सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

‘सरहरुले फोन गरेर मिडियामा समाचार नदिन भन्नुभएको छ । फेरी सहयोग गछौ भनेका छन्’ गत बिहीबार बाबियाचौर पुगेका पत्रकारहरुसंग स्थानीय जनआदर्श महिला विकास सहकारीका कर्मचारहिरुले भने ‘समाचार आएपछि सहयोग नगर्ने हुनकी भन्ने चिन्ता छ ।’ दातृ संस्थाका कर्मचारीहरुले अहिले भवन बनाउन सहयोग गर्न नसकेपनि अर्को चरणको परियोजना मार्फत ति महिला सहकारीहरुलाई सहयोग गर्ने आशा देखाएर झुटको खेती गर्न छाडेका छैनन् ।

अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्था पलान ईन्टरनेशनलले प्रतिवद्धता जनाएको सहयोग उपलब्ध नगराउदा म्याग्दीमा सहकारीको भवन निर्माण कार्य अलपत्र पर्नुका साथै महिलाहरुले दशबिस रुपैया गर्दै जोडेको लाखौ रुपैया नगद पनि फसेको सम्बन्धि समाचार नवविकल्प साप्ताहीकले गत पुषको अन्तिम साता प्रकाशीत गरेको थियो । दाताले भवन बनाईदिने आशामा जग्गा खरिद गरेका महिलाद्धारा सञ्चालित सहकारीले सहयोग नपाएपछि लाखौ लगानी फसेको छ ।

प्लान नेपालले २०७१ भदौमा म्याग्दीको बाबियाचौरमा रहेको जनआदर्श र दरवाङ स्थित न्यु दरवाङ महिला विकास सहकारीको भवन निर्माणका लागि दशदश लाख रुपैया आर्थीक सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापछि भवन निर्माणमा जुटेका महिलाहरु अहिले एकातर्फ दाताले एक रुपैया पनि सहयोग नदिएको र आफूसंग भएको नगद पनि डुबेपछि ‘घर न घाटको’ भनेझै बनेको जनआदर्श महिला विकास सहकारी संस्थाका प्रबन्धक रुपादेवी बिकको भनाई छ ।

दातृ संस्थाका प्रतिनिधिले सहकारीका सञ्चालक र सम्बन्धित गाविस कार्यालयसंग सन २०१५ सम्ममा आर्थिक सहयता उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता गर्नुपुर्व दातृ संस्थाका कर्मचारीहरुले सहयोगको आश देखाएर दवाव दिई जग्गा खरिद गर्न लगाएको सहकारीका सञ्चालकहरुले बताएका छन् ।

१२ लाख रुपैया लगानी गरेर बाबियाचौरमा घडेरी किनेको जनआदर्श सहकारीले आर्थिक वर्ष २०७१७२ मा भवन बनाउनका लागि जिविसबाट एक लाख ८२ हजार रुपैया अनुदान पनि पाएको थियो । जिविसको अनुदान फ्रिज हुनबाट बचाउन स्थानीय आमा समूहको थप करिब पाँच लाख रुपैया लगानी गरेर भवनको डिपीसी र पिल्लर डठाउने काम गरेका थिए ।

यता दरवाङको महिला सहकारीले पनि दाताले समयमै सहयोग उपलब्ध नगराउदा गाविस कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराएको ४७ हजार रुपैया अनुदान फ्रिज हुनुका साथै देउसीभैलो र वृतचित्र प्रर्दशनी गरेर संकलन गरेको एक लाख ५७ हजार पाँच सय रुपैया परिचालन गर्न नसकेको अध्यक्ष याममती रोकाले बताउनुभयो । संस्थाकै पदाधीकारी गौमती चपाईले सात लाख २० हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने जग्गा ६० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउनुभएको थियो ।

घडेरी संस्थाको सम्पत्ती भएपनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा महिलाहरुलाई बिना धितो सुलभ ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराई आर्थिक उत्थानमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेका सहकारीहरु उद्देश्यबाट बिखुम बनेका छन् । दातृ संस्था प्लान नेपालका प्रतिनिधिले बैशाख १२ गते गएको भुकम्प पछि प्रभावीत क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्दा म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत जिल्लाका करिब १२ वटा महिला सहकारी संस्थाको भवन निर्माणका लागि प्रतिवद्धता जनाइएको बजेट कटौती गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्लान नेपालका निमित्त क्षेत्रीय प्रमुख नितु आचार्यले बैशाखमा गएको भुकम्पलाई बाहना बनाएको दाताले भदौ देखि भुकम्प नजाँदासम्म एक रुपैया पनि सहयोग नगर्नुले उसको नियत माथि शंका गर्ने प्रसस्त ठाउँ छ । सहयोगको नाममा नेपालको राजनिति देखि निती निर्माण तहसम्म हस्तक्षेप गर्दै आएका दातृ निकायले समाजमा बढाएको परनिर्भरताको यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।

त्यसैले विकासका लागि दाताको आश गरेर सधै मगन्ते बन्ने प्रवृतीको अन्त्य र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सिप, प्रबिधि र पुँजीको परिचालनमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । अर्कोतर्फ सरकारी निकायबाट हुने विकास योजनामा झञ्जटिलो नितीगत व्यवस्था, निर्माण ब्यवसायीको लापरबाही, कर्मचारीको बेवास्ता जस्ता समस्याले ढिलासुस्ती हुनु नेपालमा कुनै नौलो विषय होईन् । तर म्याग्दीमा निकै तामझाम र सक्रियता देखाउने गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित योजनाहरुको हालत पनि सरकारी निकायको भन्दा फरक छैन भन्ने प्लानको काम गतिलो उदाहरण बनेको छ ।