सन्तोष गौतम/विकल्प
म्याग्दी, पुस २६ गते ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालीका कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३७४ मा सञ्चालन गर्ने विकास योजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि रु. चार करोड ६३ लाख रुपियाँ भन्दा बढीको बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

तेस्रो नगरपरिषद्बाट पारित चार करोड ६३ लाख ४७ हजार रुपियाँ बजेट सहित आगामी आर्थिक वर्षको निति, योजना तथा कार्यक्रमहरु आईतबार बेनीमा एक समारोहका बिच सार्वजनिक गरिएको हो ।

पुजीगततर्फ रु. तिन करोड एक लाख तिन हजार र चालुतर्फ रु. एक करोड ६२ लाख ४४ हजार बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको बेनी नगरपालीकाका कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पुजिगततर्फ सरकारको केन्द्रिय निसर्त अनुदान एक करोड ७१ लाख ६० हजार, आन्तरीक स्रोतबाट तिस लाख, स्थानीय विकास शुल्क कोषको ८७ लाख ४३ हजार र सडक बोर्डलाई १२ लाख रुपैया बजेटको योजना तथा कार्यक्रम प्रप्ताव गरिएको छ । त्यस्तै चालुतर्फ सरकारको अनुदान ५० लाख, आन्तरीक स्रोतबाट ९० लाख र स्थानीय शासन सामुदायीक विकास कार्यक्रम तर्फ २२ लाख ४४ हजार रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

बेनी नगरपालीकाले आगामी आर्थिक वर्षमा फोहोर ब्यवस्थापनका लागि ल्याडफिल साईट निर्माण गर्ने, सडक गुरुयोजना तयार गर्ने, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आमसञ्चार, सडक, खानेपानी, पर्यटन प्रर्वद्धन लगायतका योजनालाई प्राथमिकता दिएको कार्यकारी अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो ।

आन्तरीक आयस्रोत वृद्धी गर्न एकिकृत सम्पत्ती कर लागु गर्ने, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा आधारीत विकास कार्यक्रमलाई बढावा दिने, नगर क्षेत्रको आवासलाई व्यवस्थित बनाउन घर निर्माण गर्न नगरपालीकाबाट पुर्व अनुमती लिनुपर्ने र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने निति तय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालीका कार्यालय भवनमा तला थप गर्न ३४ लाख ४८ हजार ९५० रुपियाँ बजेट बिनियोजन गरिएको अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो ।

नगरपरिषद्को निर्णय सार्वजनीक गर्न आयोजित कार्यक्रममा पशुपंक्षि विकास राज्यमन्त्री नरदेवी पुनले नगरपालिकाले बजेट बनाउँदा विकासले पछि परेका स्थानहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । राज्य मन्त्री पुनले दिगोविकासमा ध्यान दिदै स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनका निम्ती ठोस योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा सांसद नवराज शर्मा, रेशमबहादुर बानियाँ, विभिन्न कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, राजनितिक दल, वडा प्रतिनिधि, सञ्जाल र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।