ठाकुरप्रसाद आचार्य

 बेनी (म्याग्दी) । निरन्तरको वर्षापछि म्याग्दीमा सम्भावित विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी गरेको छ। विपद् आइपरेको अवस्थामा तत्काल उद्धार, राहत, उपचार तथा प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लाका स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, सरकारी कार्यालय तथा विभिन्न संघसंस्थाको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको योजनाअनुसार जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, खोज तथा उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राख्ने, स्वास्थ्य सामग्री र राहतको व्यवस्था गर्ने तथा सडक, विद्युत् र सञ्चार सेवा सुचारु राख्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। योजनामा विपद्को समयमा तत्काल परिचालन हुने विभिन्न टोली गठन गरी उद्धार, आश्रयस्थल व्यवस्थापन, राहत संकलन तथा वितरण, स्वास्थ्य सेवा, सूचना सम्प्रेषण र यातायात व्यवस्थापनका लागि छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
कसको के जिम्मेवारी?
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाअनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका लागि विभिन्न निकायलाई निम्न जिम्मेवारी तोकिएको छ।
१. जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तह
जिल्ला प्रशासन कार्यालयः जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र २४ सै घण्टा सक्रिय राख्ने र विपद्सम्बन्धी विवरण नियमित अद्यावधिक गर्ने।
स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयः जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, उद्धार सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने र आवश्यक सहयोगका लागि जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गर्ने।
२. सुरक्षा निकाय

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरणसहित टोली तयारी अवस्थामा राख्नेछन्। पहिरो प्रभावित क्षेत्र नजिकै डोजर तथा एक्साभेटरजस्ता उपकरणको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ।
३. स्वास्थ्य तथा अस्पताल
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, प्रदेश अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूले आकस्मिक औषधि, सलाइन, एन्टिबायोटिक तथा प्राथमिक उपचार सामग्रीको व्यवस्था गर्नेछन्। एम्बुलेन्सलाई इन्धनसहित तयारी अवस्थामा राखिनेछ। विपद् आएमा अस्पतालमा शैया तयारी गर्ने र तत्काल स्वास्थ्य टोली परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ।
४. राहत तथा आश्रयस्थल व्यवस्थापन
नेपाल रेडक्रस तथा गैरसरकारी संस्थाः त्रिपाल, कम्बल, भाँडाकुँडा, पानी र पानी शुद्धीकरणका सामग्रीको मौज्दात राख्ने तथा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइः सुरक्षित आश्रयस्थल व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयः राहत सामग्रीको भण्डारण, मौज्दात विवरण तथा वितरणका लागि प्याकिङ गर्ने।
जिल्ला समन्वय समितिः स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा राहत वितरणको प्राथमिकता र तालिका निर्धारण गर्ने।
५. सूचना तथा सञ्चार व्यवस्थापन
पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले आधिकारिक मौसम पूर्वानुमान, पूर्वसूचना र सुरक्षात्मक उपाय स्थानीय भाषाशैलीमा नागरिकसम्म पु¥याउनेछन्।
नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् अवरुद्ध भए पनि प्रहरी इकाइसम्म सूचना पु¥याउन सकिने भरपर्दो सञ्चार प्रणालीको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
६. पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थापन
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सडक आयोजना, नेपाल टेलिकम, विद्युत् तथा खानेपानीसम्बन्धी निकायले सडक, विद्युत्, खानेपानी र सञ्चार सेवाको अवस्था अनुगमन गर्नेछन्। सेवा अवरुद्ध भएमा पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक टोली परिचालन गरिनेछ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी, निजी तथा भाडाका सवारीसाधन परिचालनको व्यवस्था मिलाउनेछ।
७. अन्य विशेष टोली
योजनामा उद्धार व्यवस्थापन, राहत संकलन, सूचना सम्प्रेषण, तथ्यांक संकलन, ड्रोन परिचालन र सहायता कक्ष सञ्चालनका लागि पनि छुट्टाछुट्टै टोली गठन गरिएको छ। विपद्का कारण घाइते तथा उद्धार गरिएका नागरिकको विवरण, राहत पुगेको स्थान, प्रभावित परिवारको संख्या र पूर्वाधारको अवस्थाबारे दैनिक प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।