विकल्प न्यूज/बेनी
असार २२ गते ।
म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकामा बेथितिले सीमा नाघेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक अपारदर्शीता,अनियमितता र सुशासनको पक्ष कमजोर भएको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९\८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा थुप्रै बेथितिहरुलाई उल्लेख गरेको छ । महालेखापरीक्षकले औल्याइदिएको आर्थिक अनियमितता र कमजोरी पक्षहरुको विष्लेशण गर्दा सुशासनको पाटो कमजोर हुँदै जान थालेको देखिएको हो ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा मात्रै एक करोड १६ लाख ४१ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यस मध्य ५५ लाख ८७ हजार रुपियाँ असुल उपर गर्नुपर्ने, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ८ लाख ९० हजार र नियमित गर्नुपर्ने ५१ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार अद्यावधिक बेरुजु १३ करोड ३ लाख १६ हजार रुपियाँ रहेको छ । बेरुजु फस्र्यौट गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले वेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका विषयहरु अध्ययन गर्दा धवलागिरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले स्थानीय तहको मर्म र भावनाको धज्जी उडाएको अनूभूती गराएको छ ।
यसैगरी प्रतिवेदनमा पालिकाले वैठक भत्ता,भ्रमण भत्ता,तालिम,गोष्ठीतर्फ बढी केन्द्रीत भई ठूलो मात्रामा सरकारी बजेटको अनियमितता गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खाना तथा विविध खर्चमा ठ्रूलो रकम खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । पालिकाले उक्त आर्थिक वर्षमा १५ लाख ७८ हजार खाना तथा खाजा खर्च गरेको छ ।
अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा पनि आर्थिक अपारदर्शी देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी र कर्मचारीको भ्रमणभत्ता विश्वसनीय नभएको उल्लेख गरेको छ । पालिकाले भ्रमण र भत्तामा अपारदर्शी तवरले २४ लाख रुपियाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रमण भत्ता लिने पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले भ्रमणको उद्देश्य,अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन,भ्रमणको अभिलेख,दूरीको विवरण,सवारी साधनको टिकट आदी प्रमाण पुग्ने कागजात नराखी अनियमित तवरले रकम बुझेको प्रतिवेदनले औल्याइदिएको छ ।
पालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्ने विरुवामा पनि अनियमित भएको देखिएको छ । विरुवा खरिद गर्दा जिल्ला दररेट भन्दा बढीमा खरिद गरी एकलाख २२ हजार ५०० रुपियाँ बढी भुक्तानी गरेको भनेर प्रतिवेदनमा असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै पालिकाले विभिन्न योजनाहरुको डिपिआर तयार गरेको भन्दै २४ लाख ४९ हजार ३ सय ८२ रुपियाँ खर्च गरेको देखिएको छ । महालेखाले डिपिआर निर्माण गर्दा गरिएको खर्चलाई अनियमित र अपारदर्शी भएको उल्लेख गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला
