फाल्गुन २७, २०७२-

व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा व्यापारिक सम्झौता गरेर उत्तरी नाका खोल्न सुझाव दिएको छ ।

सातवटा उत्तरी नाकाको स्थलगत भ्रमणपछि सम्भाव्य देखिएकाले व्यापारिक सम्झौता गरेर नाका सुचारु गर्न समितिले आग्रह गरेको सभापति रविन्द्र अधिकारीले बताए । बागलुङमा मंगलबार पत्रकार भेटघाटमा उनले यस्तो बताएका हुन् । ताला लगाएको नाका खोल्नेभन्दा व्यापारिक सम्झौता गर्न जरुरी भएको उनको धारणा छ ।

‘हजुरबुबाको पालामा हामीले उत्तरमै व्यापार गथ्र्यौं, औलो उन्मूलनले दक्षिण गएका हौं,’ अधिकारीले भने, ‘भारत र चीनसँग समान व्यापारिक सम्झौता भए मात्र नाकाबन्दीजस्ता समस्या भोग्नु पर्दैन ।’ समितिले किमाथांका, केरुङ, तातोपानी, कोरला लगायतको नाकाको सम्भाव्यता खोजी गरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन दुवै देशबाट सबै प्रकारको व्यापार गर्न सक्ने बाटो खुलाउनुपर्ने अधिकारीको धारणा छ । भारतको एकतर्फी व्यापार र परनिर्भरताले देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको उनले टिप्पणी गरे । उत्तरका अधिकांश भन्सार कार्यालय जीर्ण भएकाले पुन: निर्माण गर्न पनि समितिले भनेको हो ।

चीन विरोधी गतिविधि हुन सक्ने आशंकाले भएको ढिलाइलाई विश्वासले चिर्न सक्नुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ । ‘चीनविरोधी गतिविधि नेपालमा हुँदैनन् भनेर पनि विश्वास दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । जलाशययुक्त जलविद्युत्मा लगानी बढाउने र चीनको सहयोग जुटाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले देशको विकासको ढोका खोल्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘पर्यटन विकासका लागि उत्तरदक्षिण कोरिडोरहरू तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारत र चीनको व्यापारिक ट्रान्जिटले मात्र नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छ ।’ भारतीय र चिनियाँ धार्मिक पर्यटक नेपाल भित्र्याउने रणनीति सरकारले बनाउनु आवश्यक भएको उनले बताए ।

आर्थिक विकास, संविधानको कार्यान्वयन र ऊर्जा संकट समाधान गर्न कांग्रेस सहितको सहमतीय राष्ट्रिय सरकार आवश्यक भएको उनले बताए । ‘आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि एक चौथाइ बजेट खर्च भएको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘बजेट चलायमान बनाउन पनि सहमतिको राष्ट्रिय सरकार आवश्यक पर्छ ।’

संविधान कार्यान्वयनको ऐंचोपैंचो मिलाएर छिट्टै सरकार पुनर्गठन हुने उनले बताए । सहमतिकै सरकारले ३ सय कानुन बनाउने, स्थानीय निर्वाचन गरेर संघीय निर्वाचनमा पुग्न जरुरी भएको उनको तर्क छ ।

जोमसोमदेखि कोरला नाकासम्मको एक सय किमि सडकको डीपीआर निर्माण भइरहेको जानकारी उनले दिए । ‘पहिलो खण्डको डीपीआर तयार भएर डिभिजन सडकलाइ जिम्मा दियौं,’ उनले भने, ‘दोस्रोको डीपीआर बनेपछि सेनालाई जिम्मा दिएर सडक निर्माण सुरु हुन्छ ।’ कान्तिपुर