प्रताप बानियाँ /विकल्प
म्याग्दी, फागुन १३ गते ।
म्याग्दी जिल्ला अस्पताल परिसरभित्र रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालय र अस्पताल जानकारी नदिइकनै छुट्टाएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको छ । कार्यालय प्रमुख नभएको समयको मौका छोपी कर्मचारीहरुको समेत स्टाफ वैठक नगरीकन एकाएक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको बोर्ड टाँसेर कार्यालय घोषणा गरिएको भन्दै पेशागत सङ्गठनहरुले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
म्याग्दी जिल्लामा क्रियाशिल नेपाल निजामति कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ (एब्ल्) र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल जिल्ला कार्यसमितिका अध्यक्षहरुद्धारा संयुक्तरुपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमार्फत जानकारी नदिई कार्यालय छुट्टाएकोमा आपत्ति जनाइएको छ । कार्यालय प्रमुख नभएको अवस्थामा अन्य कर्मचारीलाई समेत जानकारी नगराई बोर्ड राखिएको कार्यको प्रक्रियाप्रति आशङ्का र असन्तोष जनाउँदै यस जिल्लामा क्रियाशिल पेशागत सङ्गठनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी १५ बेडबाट ५० बेड क्षमताको जिल्ला अस्पतालका रुपमा स्वीकृत भई अस्पताल र जनस्वास्थ्य छुट्टाछुट्टै रुपमा रहने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख नभएको समयमा विना जानकारी उक्त कार्य गरिएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ । त्यस्तै जिल्ला अस्पताल र जनस्वास्थ्य फरक भए पनि एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत निकाय रहने हुँदा कार्यालयको लक्ष्य प्रगति हासिल गर्न दुई निकायबीच सहसम्बन्ध र सहकार्य अपरिहार्य हुने समेत बताइएको छ ।
यी कार्यालयको लागि भवन निर्माण नभैसकेको अवस्थामा नङ र मासुको झैं सम्बन्ध रहनुपर्नेमा कार्यालयबीच दरार उत्पन्न हुनेगरी एकले अर्कोलाई निषेध गर्नेगरी एकाएक कार्यालय घोषणा गर्ने र मनलाग्दो रुपमा आफ्नो भवन समेत घोषणा गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्ता कार्यले कर्मचारीहरुमा अन्यौल बढ्नुका साथै जनताको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमा पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपले गम्भीर असर पार्न सक्ने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी कार्यालय स्थापना गर्दा प्रक्रियागत तरिकाले टुङ्गो लगाउन कम्तीमा कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पूर्ण वैठक बसी तत्कालीन एवं दिर्घकालीन व्यवस्थापनसहित कार्यालय स्थापनाबारे छलफल र निर्णय हुनुपर्ने बताइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा सरोकारवाला निकायहरुको छलफल र निर्णयबाट जग्गा, जमिन, भवन, जनशक्ति, स्रोतसाधनको बारेमा निक्र्यौलपश्चात् सिनियर कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुनेगरी कार्यालय स्थापना गर्न गराउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकषर्ण गराइएको छ । साथै एकाएक कार्यालय घोषणा गर्ने कार्यलाई मान्यता प्राप्त नगर्न जोडदार रुपमा माग गरिएको छ ।