बेनीमा उपप्रधानमन्त्री कसीले भने,गलत कामका लागि संबिधान संसोधन हुँदैन

सन्तोष गौतम /विकल्प
म्याग्दी,पुस १३ गते ।
उपप्रधान तथा सहकारी एवम् गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले संबिधानलाई गलत कामको लागि संसोधन गर्न नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेमा देशका लागि ठूलो भुल हुने बताउनुभयो ।

‘जनताको संबिधान, जनताकै माझमा’ भन्ने राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियान अन्तरगत म्याग्दीको बेनीमा सोमबार जिल्ला विकास समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केसीले यस्तो बताउनु भएको हो ।

DSC07776

‘भुगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ’ उपप्रधानमन्त्री केसीले भन्नुभयो ‘जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहाड र हिमाललाई मधेशबाट अलग गरि भोली देश बिखण्डनको बाटोमा जान सक्छ ।’

नाकाबन्दीले देश र जनताको अहित भन्दा अरु कुनै उपलब्धि नहुने बताउदै उपप्रधानमन्त्री केसीले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चालाई व्यक्ति र दलगत स्वार्थ त्यागेर बैधानिक प्रक्रिया संसोधन प्रस्ताव मार्फत संबिधानमा भएका बिमतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

जनजाती, थारु त्था तराई मधेसी जनताको नाममा संबिधानको गलत ब्याख्या भएको भन्दै केसीले यो संबिधानको कार्यान्वयन र पालना गर्नु सबै नेपालीको कर्तब्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । संबिधान जारी गर्ने बेलामा एक भएका मुख्य तिन दलको संबिधान कार्यान्वयनका लागि पनि सहकार्य हुन जरुरी रहेको केसीको भनाई थियो ।

DSC07772

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका केसीले संबिधानका कयौ विषयप्रति आफ्नो असहमती भएपनि कार्यान्वयन गरि देशलाई सम्बृद्धीको बाटोमा अघि बढाउन सरकारमा सहभागी भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सांसदहरु नवराज शर्मा, रेशमबहादुर बानिया र बिकास लम्सालले संबिधानले जनताको धेरै अधिकारलाई सम्बोधन गरेकाले कार्यान्वयन भएमात्र जनताले उपभोग गर्न पाउने बताउनुभयो ।

DSC07779 उहाँहरुले धौलागिरी अञ्चल समावेश भएको चार नम्बर प्रदेशलाई कृषि, पशुपालन, जलविद्युत, पर्यटन र लघुउद्यमको विकास गरि सम्बृद्ध बनाउन सकिने प्रसस्त सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।

म्याग्दीका स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जिवी पौडेलको अध्यक्षता र बेनी नगरपालीकाका कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलको स्वागत मन्तब्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणी पाठकले जनताका प्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेको संबिधानले जनताको भावनालाई समेटेको बताउनुभयो ।