काठमाडौं–
पुस १२,
मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धमा सर्वोच्च आदालमा रिट दायर गरिएको छ । अधिवक्ताहरु रोशनकुमार झा, प्रभुचन्द्र झा र डिल्ली प्रसाद न्यौपाने आईतबार संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रशासन सुधार आयोग २०४८, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७ सहित विभीन्न अध्ययनले मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ वटामा सिमित राख्न सुझाव दिएपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै वर्तमान सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएको भन्दै अभिवक्ताहरुले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
प्रशासन सुधार आयोग २०४८, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७ सहित विभीन्न अध्ययनले मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ वटामा सिमित राख्न सुझाव दिएपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै वर्तमान सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएको भन्दै अभिवक्ताहरुले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
उनिहरु द्वारा दायर रिटमा भनिएको छ, ‘संसदिय अभ्यास र संक्रमणकालको नाममा संवैधानिक सर्वोच्चता र विधीको शासनलाई बर्तमान सरकारले चुनौती दिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भार पर्नेगरी सत्ता टिकाउने नाममा पच्चिस जना भन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गर्नु पुर्णतया गैरकानुनी छ ।’
नयाँ संविधानले प्रधानमन्त्री सहित २५ जनाको मन्त्रिमण्ड हुने ब्यवस्था गरेपनि त्यसलाई वेवास्ता गरेकाले सरकार स्वयं संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध नरहेको सन्देश जनतामा गएको भन्दै अधिवक्ताहरुले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नयाँ मन्त्रिहरुलाई काम नगर्न नगराउनका लागि अन्तरीम आदेशको माग गरेका छन् । Ratopati
नयाँ संविधानले प्रधानमन्त्री सहित २५ जनाको मन्त्रिमण्ड हुने ब्यवस्था गरेपनि त्यसलाई वेवास्ता गरेकाले सरकार स्वयं संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध नरहेको सन्देश जनतामा गएको भन्दै अधिवक्ताहरुले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नयाँ मन्त्रिहरुलाई काम नगर्न नगराउनका लागि अन्तरीम आदेशको माग गरेका छन् । Ratopati
