पुस ९, २०७२-
सत्तासाझेदार एमाओवादीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री निर्णयको विरोध गरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिवास लाजिम्पाटमा बिहीबार एमाओवादी स्थायी समिति बैठकले बरु आवश्यक परे मन्त्रालय घटाउन तयार हुनुपर्ने, तर विस्तार कुनै हालतमा गर्न नहुने निर्णय गरेको हो ।
स्थायी समितिले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका नाममा ओलीले मनपरी गर्दै गए मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता हुन मन्त्रीहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । प्रधानमन्त्रीका कारबाही स्वेच्छाचारी हुँदै गएको भन्दै स्थायी समितिमा अध्यक्ष दाहालले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई प्रतिक्रियाविहीन नबस्न भनेका थिए । ‘हाम्रो पार्टीको इमेजको कुरा पनि हुन्छ, यस्तोमा आवाज दबाएर बस्ने होइन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘राम्राे डेलिभरी दिन नाकाबन्दीलगायत विभिन्न कारणले सकिएको छैन, यस्तो बेला झन् अपि्रय निर्णयहरू प्रधानमन्त्रीबाट हुन थाल्ने हो भने हाम्रा साथीहरू त्यहाँ कुर्सीको अवधि लम्ब्याएर बसिरहनुको कुनै अर्थ छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्तासाझेदारी गरेयता एमाओवादी पहिलोपटक यति कडाइका साथ प्रस्तुत भएको हो । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा दाहालले स्थायी समिति बैठकमा उठेका विषयवस्तुसहित असहमति जाहेर गर्नेसमेत स्रोतले बताएको छ ।
‘बरु मन्त्री संख्या घटाउन आवश्यक परे हाम्रै पार्टीले केही मन्त्रालय छाड्न तयार हुन्छ, प्रशासनिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि हामी सहयोग गरौं । तर यस्तो विपत्तिका बेलामा अपि्रय निर्णय नलिउँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको हो,’ बैठकपछि प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने, ‘यस्तो विपत्तिका बेला जम्बो मन्त्रीमण्डल अझै विस्तार गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने पार्टी स्थायी समितिको ठहर छ ।’
बैठक चल्दाचल्दै लाजिम्पाट निवासबाटै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई देश अस्तव्यस्त छँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे राम्रो सन्देश नजाने भन्दै त्यस्तो निर्णय नलिन आग्रह गरेको शर्माले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू समस्यामा परेको भन्दै निर्णयको विकल्प नरहेको भनी दाहाललाई जवाफ दिएको बैठक स्रोतले बताएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षसँग फोनमा मैले दबाब धान्न नसक्ने भएँ, अहिले योबारे समस्या खडा नगरौं, मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अध्यक्षले बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीसमक्ष असहमति राखिसक्नुभएको छ ।’
स्थायी समिति बैठकले पुस १५ गतेदेखि पुस ३० गतेसम्म ७ वटै प्रदेश समितिको बैठक सक्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले दुई दिनअघि पुरानो राज्यसमिति संरचना भंग गरी प्रदेश समिति घोषणा गरेको थियो । kantipur
