सन्तोष गौतम /विकल्प
म्याग्दी,पुस २ गते ।
बेनी नगरपालीका कार्यालयले दुई पाङ्ग्रे सवारीधनीहरुबाट सेवा शूल्कको नाममा अबैध रुपमा कर असुली गरेको छ ।
पेट्रोल वितरणलाई सहज र ब्यवस्थित बनाउन उपभोक्ता परिचयपत्र जारी गर्ने क्रममा नगरपालीकाले स्थानीय निकाय सम्बन्धि ऐन नियमको उल्लङ्घन गर्दै अबैध रुपमा ‘लकबुक’ शिर्षकमा कर असुली गरेको हो ।
स्थानीय निकाय स्वायत्त शाषन ऐन २०५६ मा नगरपालीका, जिविस अथवा गाविस कार्यालयले परिषद् मार्फत निर्णय गरेर विभिन्न शूल्क उठाउन पाउने ब्यवस्था भएपनि बेनी नगरपालीकाले ‘लकबुक’ जारी गर्दा शुल्क असुल गर्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय भएको छैन् । नगरपरिषद्मा निर्णयनै नभएको शिर्षकमा कर असुल गर्नु अबैध भएको बेनी नगरपालीका १३ तातोपानीका बिरेन्द्रमान शाक्यले बताउनुभयो ।
मोटरसाईकल र स्कुटर धनीहरुलाई बिहीबारदेखि लकबुक जारी गर्ने क्रममा नगरपालीकाले प्रतिव्यक्ति २५ रुपैयाँका दरले शुल्क लिएको हो । ईन्धन अभावका कारण मारमा परेका सर्वसाधारबाट सेवा शूल्कको नाममा लागत भन्दा बढी पैसा उठाएर नगरपालीकाले राहत दिनुपर्ने ठाउँमा आहात दिएको बेनी नगरपालीका ९ का शिव खड्काले गुनासो गर्नुभयो ।
ईन्धन वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन लकबुक जारी गर्नु सकारात्मक भएपनि एउटा पानाका लागि घण्टौ कुरेर २५ रुपैयाँ तिर्नुपरेकोमा उपभोक्ताले आपत्ती जनाएका छन् । प्रिन्ट गरिएको एक पाना लकबुक लिनका लागि सवारीधनीहरु दुई देखि तिन घण्टासम्म नगरपालीका परिसरमा लाईन बस्नु परेको थियो । लकबुक वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित नहुँदा सर्वसाधारणलाई झञ्जट भएको थियो ।
कर्मचारीहरु लकबुक वितरणमा व्यस्त भएको र सवारी धनीहरुको भिडभाडले गर्दा नगरपालीका कार्यालयमा अन्य सेवा लिन आउनेहरुलाई असहज भएको थियो । लकबुकमा मोटरसाईकल अथवा स्कुटरको नम्बर, सम्बन्धित सवारी धनीको नाम, ठेगाना र पेट्रोल हालेको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।
बेनी नगरपालीका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले सेवा शुल्क लागत भन्दा बढी भएपनि नगरपालीकाको कोषमा जम्मा हुने र रसीद दिइएकाले दुरुपयोग नहुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालीकाभित्र चल्ने मोटरसाईकल र ट्याक्सीलाई वार्षिक रुपमा एक सय र दुई सय रुपैया सवारी कर उठाउने निर्यय नगरपरिषद्ले यसअघिनै गरीसकेको छ ।
नगरपरिषद्ले गरेको सवारी कर संकलन गर्ने निर्णय भने कार्यान्वयन भएको छैन् । लकबुक वितरणकै क्रममा नगरपरिषद्को निर्णय अनुसार सवारी साधनलाई करको दायरामा ल्याउन खोजेपनि देशको अप्ठ्यारो परिस्थितीलाई मध्यनजर गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग सल्लाह गरेर सेवा शूल्कको रुपमा २५ रुपैया संकलन गरेको कार्यकारी अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो ।
