ठाकुरप्रसाद आचार्य
असार २८ गते । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिप्रति सेवाग्राहीको विश्वास बढ्दै जान थालेको छ । पालिका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिले पछिल्ला चार वर्ष यता न्यायिक प्रक्रियालाई सरल,सहज,छिटो र पारदर्शी बनाउँदै लगेपछि नागरिकमा न्यायप्रति भरोसा बढाएको छ ।
आर्थिक रुपमा विपन्न तथा अदालतसम्म पुग्न कठिनाइ हुने सेवाग्राहीका लागि न्यायिक समिति भरोसायोग्य र पहुँचयोग्य माध्यमका रुपमा स्थापित हुँदै गएको हो । स्थानीयस्तरमै विवाद समाधान गर्न थालिएपछि न्यायालयमा धाउनुपर्दा सास्ती भोग्नुपर्ने समस्याबाट नागरिकलाई सहज भएको छ । न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवाद खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झै–झगडा आदि विषयहरू निरुपण गर्ने अधिकार पाएको छ ।

दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावकाबीच पनि न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि हाल सम्म २५ वटा विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरुको न्यायिक निरुपण गरिसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ बमोजिम दिएको अधिकार भित्र रहेर स्थानीय तहले विभिन्न उजुरीहरु उपर न्यायिक छानविन र फैसला गर्ने गरेको पालिकाको न्यायिक सहजकर्ता मंगला भण्डारीले बताउनुभयो ।

सुरुमा डराउँदै आएका पीडितहरु आफ्नै गाउँपालिकामा आफ्नै भाषा र परिवेशमा कुरा सुनिँदा र छिटो न्याय पाउँदा खुसी भएर फर्किने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रघुगंगाको न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन कार्यबाट महिला,ज्येष्ठ नागरिक र आर्थिक रुपमा विपन्न पक्ष बढी लाभान्वित भएका छन् । रघुगंगा गाउँपालिकामा चारवर्षको अवधिमा दर्ता भएका उजुरीको संख्या हेर्दा जग्गाको सीमाना विवाद,जग्गा मिचेको,घरयासी विवाद र श्रीमान–श्रीमती बीचको मनमुटाव,लेनदेन जस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु छन् ।यो अवधिमा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २५ वटा मुद्दा मध्य १३ वटा मिलापत्र,११ वटा मुद्दाको बारेमा निर्णय तथा फैसला र एकवटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेको न्यायिक सहजकर्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

न्यायिक समितिले उजुरी र मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्दा इजलासलाई अदालतको भन्दा पनि मेलमिलाप केन्द्रका रुपमा जोड दिएकाले ५२ प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दाहरु मिलापत्रमा टुङ्गिएका उहाँको भनाई छ । मिलापत्रबाट मुद्दाको किनारा लगाउँदा दुबै पक्षका बीच समाजमा जित–जित को वातावरण बन्नुका साथै छिमेकीहरु बीच सहौर्दपूर्ण वातावरण कायम भएको उहाँको अनुभव छ ।

न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता भएपछि दोस्रो पक्षलाई म्याद जारी गर्ने र दुबै पक्षलाई कानूनी र व्यावहारिक कुराहरु वडास्तरमा रहेको मेलमिलापकर्ताहरुको सहयोगमा सहमति गराउने प्रयासलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो । न्यायिक समितिले न्यायिक सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर वडास्तरका मेलमिलाकर्ताहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

न्यायिक समितिले तीनवर्षको अवधिमा सतप्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका ८ वटा मुद्दा मध्य ७ वटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने एउटा मुद्दा पनि प्रक्रियामा रहेको न्यायिक सहजकर्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । न्यायिक समिति मार्फत नै उजुरी र मुद्दाहरुको छिनोफानो हुनेथालेपछि नागरिकहरु सामान्य विवादका लागि पनि सदरमुकाम बेनी स्थित अदालतमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । वकिलको महङ्गो शुल्क र समय दुबै जोगिएको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् ।

वडास्तरमा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा निवेदन आइसकेपछि शुरुमा विवादित पक्षलाई बोलाउने र विषयवस्तुमाथि छलफल गरेर दुवै पक्षलाई सँगै राखी दुवैको सहमतिमा निकास खोज्ने र विवाद मिलाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको न्यायिक सहजकर्ता भण्डारी बताउनुहुन्छ । “विवाद समाधानपछि दुवैपक्ष खुशी हुँदै घर जाने गरेका छन्, हामीले एउटै विवादमा पटक–पटकसम्म छलफल गरेको अनुभव छ”, न्यायिक सहजकर्ता भण्डारीले भन्नुभयो, “दुवै पक्षलाई जितेको महसुस गराउने काम गर्छौं ।”

“सुरुवाती चरणमा हामीलाई न्याय सम्पादन गर्न कठिनाई भयो । हामीसँग दक्ष जनशक्ति थिएन । वडास्तरमा भएका मेलमिलाप सहजकर्ताहरुलाई कानूनका विषयमा जानकारी थिएन’’,उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी पुनले भन्नुभयो,‘‘व्यवस्थित कार्यकक्ष वा इजलास नभएपनि अहिले हामीसँग न्यायिक सहजकर्ता हुनुहुन्छ । वडास्तरमा केलमिलाप केन्द्रका साथै मेलमिलाप कर्ता, मेलमिलाप संयोजकको व्यवस्था गरेका छौं । धेरै विवाद वडामै समाधान हुन्छन् । वडाले नसकेका विवाद गाउँपालिकाको न्यायिक समिति सम्म आउँछन् ।” न्यायिक समितिले मुद्दाको प्रकृति हेरेर चाँढो न्याय सम्पादनको काम गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

जनशक्तिको अभाव,कानूनी ज्ञान,बजेट तथा कार्यकक्षको अभाव जस्ता कुराहरुले न्याय सम्पादनमा चुनौती बढेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिको संयोजक पुनले बताउनुभयो । पछिल्लो समय गाउँपालिकामा न्यायिक सहजकर्ताको नियुक्ती पछि कानूनी विषयको जानकारी र न्याय सम्पादनमा पनि सहज भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

न्यायिक समितिले छिटो र सहज रुपमा न्याय सम्पादन गरेपनि कार्यकक्ष नहुँदा कतिपय घरायसी हिंसा वा श्रीमान्–श्रीमतीका मुद्दाहरु अत्यन्तै संवेदनशील र गोपनीय हुन्छन् त्यस्ता मुद्दाका बारेमा छलफल गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । छुट्टै र व्यवस्थित इजलास वा गोप्य छलफल कक्ष नुहँदा पीडितहरुले खुलेर आफ्ना कुरा राख्न अफठ्यारो मान्ने गरेको पालिकाको न्यायिक सहजकर्ता भण्डारीको अनुभव छ ।

स्थानीय तहबाट हुने न्याय सम्पादनलाई अझ बढी निष्पक्ष बनाउन राजनीतिक आग्र–पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर विशुद्ध कानूनी र व्यावहारिक रुपमा न्यायिक समितिलाई कामकाज गर्न पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने न्यायिक सहजकर्ता भण्डारीको सुझाव छ । गाउँपालिकाको निर्माणधिन प्रशासकीय भवन सम्पन्न भएपछि सुविधा सम्पन्न न्यायिक समितिको कार्यकक्ष र इजलासको व्यवस्था गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाको न्यायिक समितिबाट हुने कामकारबाही र कानूनी सचेतनाका बारेमा वडास्तरमा पुगेर सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नका लागि गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलराज पौडेलले बताउनुभयो ।

म्याग्दी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव जगतबहादुर भण्डारीले कानूनको राम्रो ज्ञान भएका न्यायिक सहजकर्ता भएका स्थानीय तहहरुमा न्याय सम्पादन राम्रो देखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,‘‘स्थानीय तहमा आएका कतिपय नयाँ सहजकर्ताहरुलाई कानूनी कुराहरुको ज्ञान छैन । न्यायिक सहजकर्ताहरुलाई कार्यविधि सम्बन्धीका बारेमा तालिमको आवश्यक छ । अर्को तीर न्यायिक समितिलाई साधनस्रोत र पूर्वाधारको कमी छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिबाट हुने न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी र सहज बनाउन कानूनी विषयको ज्ञान भएको जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ ।’’