बेनी\म्याग्दीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका डा. महावीर पुन यतिबेला चुनावी मैदानसँगै नैतिक बहसको केन्द्रमा छन् । मन्त्री पद सम्हालेपछि मात्र पहिलो पटक मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको हो । ३५ वर्षसम्म मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभएका पुन अहिले त्यही प्रणालीको नेतृत्व खोज्दै मत माग्न निस्कँदा ‘अधिकार र कर्तव्य’ बीचको विरोधाभासबारे व्यापक चर्चा सुरु भएको छ ।
पुन नेपालमा वायरलेस इन्टरनेटमार्फत ‘डिजिटल क्रान्ति’ गरेका र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत नवप्रवर्तनमा होमिएका व्यक्ति समेत हुन ।

मन्त्री पद सम्हालिसकेपछि मात्र प्रचलित कानून अनुसार मतदाता बनेका पुनले चुनावी प्रचारका क्रममा आफूले ‘पहिलो पटक भोट हाल्न लागेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि उनको लोकतान्त्रिक निष्ठा र राजनीतिक नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइएको हो ।
७१ वर्षको उमेरमा गत कात्तिक १८ गते मात्र पहिलो पटक मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका पुनले विगत ३५ वर्षदेखि निर्वाचन प्रणालीलाई उपेक्षा गर्दै आएका थिए । जुन प्रणालीलाई उनले तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म मतदानका लागि उपयुक्त ठानेनन्, अहिले त्यही प्रणालीको नेतृत्व गर्न खोज्नु कति नैतिक हुन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पुनले हालै चुनावी प्रचारका क्रममा मालिका क्षेत्रका वृद्धवृद्धासँग “घरवारको ठेगाना नभएको मैले आजसम्म भोट हालेको छैन, कता गएर भोटर लिष्टमा नाम लेखाउने, कता भोट हाल्ने भन्ने पनि थाहा भएन । तपाइहरू त भोट हाल्न खप्पिस भएका छौ” भन्दै ठट्यैली शैलीमा मत मागेका थिए ।
मन्त्री पदपछि मात्रै मताधिकारको बोध

२०८२ भदौ २३–२४ पछि विशेष परिस्थितिमा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारमा पुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका थिए । अचम्मको कुरा त के छ भने, देशको मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहँदा समेत उनले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका थिएनन् ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८, नागीमा जन्मिएका पुन चितवनको राप्ती नगरपालिका–८, खुरखुरेका स्थायी बासिन्दा हुन् । तर, उनले मनोनयन पत्रको अनुसूची फारममा आफ्नो जन्मस्थान कास्की उल्लेख गरेका छन् । उनको ३०३८८८४३ नम्बरको मतदाता परिचयपत्र भने चितवनको रत्ननगरबाट जारी भएको देखिन्छ ।

संविधान अनुसार शपथ खाएर मन्त्री बनेका पुनले गत कात्तिक १८ गते मात्र काठमाडौँको बानेश्वरमा पुगेर तस्बिर सहितको मतदाता नामावली भरेका थिए । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मन्त्री भइसकेपछि मात्र मतदाता बन्ने उनी सम्भवतः पहिलो व्यक्ति हुन् । शिक्षा विधेयक पारित गराउन नसकेको झोँकमा मन्त्री पद त्यागेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको दाबी गरे पनि, उम्मेदवार बन्नकै लागि अनिवार्य भएपछि मात्र उनले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएको स्पष्ट देखिन्छ ।
अधिकार र कर्तव्यको विरोधाभास
राजनीतिक विश्लेषक तथा अध्येता चन्द्रप्रकाश बानियाँका अनुसार नागरिकले हक उपभोग गर्दा कर्तव्य पनि भुल्नु हुँदैन । “राज्य सञ्चालनका लागि हुने आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुनु र मतदान गर्नु नागरिकको सर्वोच्च कर्तव्य हो,” बानियाँ भन्छन्, “मताधिकार प्रयोग नगर्दैमा राज्यले दण्ड त दिँदैन, तर यो नैतिकताको प्रश्न हो । जिम्मेवार नागरिकले हक र कर्तव्य दुवैलाई सँगै लैजानुपर्छ ।”

अमेरिका जस्तो विकसित लोकतन्त्रमा बसेर आएका र सुशासनको वकालत गर्ने व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र र निर्वाचन प्रक्रिया जस्तो संवेदनशील विषयमा अनविज्ञता प्रकट गर्नुलाई धेरैले विरोधाभासपूर्ण मानेका छन् । उनले ‘ठेगाना नभएको र प्रक्रिया थाहा नभएको’ बहाना बनाएर नागरिक कर्तव्य पूरा नगरेको भन्दै बौद्धिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ ।

पुनका हितैषी तथा सहयोगीमध्येका एक, अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ हिस्तानका प्रदीप पुनले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत उनको यो कदमप्रति टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, “मताधिकार प्रयोग गर्नुपथ्र्यो, पर्छ । यो नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।” उनको यो भनाइले महावीरका निकटस्थहरू समेत मतदान प्रक्रियामा उनको उदासिनतालाई पूर्णतः सही मान्न नसकिने संकेत गर्दछन् ।
पुनका समर्थकहरू उनले समाजका लागि गरेको योगदान नै सबैभन्दा ठूलो योग्यता भएको तर्क गर्छन् । “ढिलै भए पनि उनले प्रक्रिया सुरु गरे, यो सकारात्मक छ,” उनका शुभेच्छुकहरूको बुझाइ छ ।

यद्यपि, आलोचकहरू भने फरक मत राख्छन् । उनीहरूको तर्क छ– ३५ वर्ष गाउँको सेवा गर्नु प्रसंशनीय छ, तर प्रजातन्त्रमा ‘सेवा’ र ‘प्रक्रिया’ दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । सेवाले लोकप्रियता त दिन्छ, तर प्रक्रियाले मात्रै वैधता प्रदान गर्छ । पुन यही वैधताको कसीमा चुकेका हुन् ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा पुनले कानुनी योग्यता त पुरा गरेका छन्, तर उनको यो ‘नैतिक विचलन’ लाई मतदाताले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा कसरी मूल्याङ्कन गर्नेछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।