विकल्प /म्याग्दी
मंसिर ५ गते । नेपालीले आफ्नै खुट्टामा टेकेर संविधान बनाउदा नाकाबन्दी गर्नेहरुलाई अन्तराष्ट्रिय अदालतको कठ्घरामा उभ्याउनुपर्ने मानवअधिकारवादी नेताहरुले बताएका छन् ।
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको १८ औं राष्ट्रिय परिषद् बैठक भाग लिन आएका मानवअधिकारवादी अगुवाहरुले भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध आन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन ।
बैठकको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागि उनिहरुले मधेशमा भैरहेको आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन नभए अन्तराष्ट्रिय कानुनको सहयोग लिने बताएका हुन् । मधेशवादीहरुले आफ्नै मुलुकका विरुद्ध आन्दोलन गर्नु आत्मघाती कदम भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले आन्दोलनको अधिकारमा नाकाबन्दी नपर्ने भएकाले मानवीय संकट सम्बन्धि जेनेभा महासन्धी आकर्षीत हुने बताउदै मधेसी मोर्चाले मंसिर ६ गतेसम्म नाकाबन्दी फिर्ता लिएर आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन नगरे व्यक्तिगत रुपमै अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने पाठकले बताउनुभयो ।
‘नाकाबन्दीका कारण नेपालीहरु सबै प्रकारको मानवअधिकारको उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएका छन् । औषधि नभएर दुई जनाको मृत्यु भैसकेको छ । अस्पतालहरुमा अप्रेशन हुन छाडेको छ’ सदस्य पाठकले भन्नुभयो ‘मानवीय संकट समाधान गर्न आन्दोलनरत पक्ष र सरकारलाई आयोगले अपिल गरीसकेको छ ।
उनिहरुले नाकाबन्दी फिर्ता नलिए अन्तराष्ट्रिय अदालतमा उभिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
नागरीक अगुवा कृष्ण पहाडीले राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि राजनितिक र नागरीक शक्ति एक हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
‘देशभरबाट नाकाबन्दीका कारण सिर्जीत मानवअधिकार हननका घटनाको अभिलेख र तथ्याङ्क संकलन गरिरहेका छौ’ पहाडीले भन्नुभयो ‘भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीका परिवारबाट भारत सरकारलाई दवाव दिने अभियान पनि उपयुक्त हुन सक्छ ।’
यसैगरी मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका निवर्तमान सभापति होमकान्त चौलागाईले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र मानवीय संकटको समाधानका लागि नागरीक आन्दोलनका अगुवा र राजनितिक शक्ति एक हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद चन्द्र भण्डारी, नेकपा एमालेका पोलीट ब्युरो सदस्य थममाया थापा, नेपाली काँग्रेसका सांसद रेशमबहादुर बानिया र एकिकृत नेकपा माओवादीका पुर्व सभाषद् तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य गोविन्द पौडेलले मानवीय संकट समाधानका लागि नागरीक समाजले चाल्ने कदमलाई साथ दिने बताएका थिए ।
समाजको म्याग्दी शाखाको आतिथ्यता, पर्वत र बागलुङ शाखाको सहआतिथ्यतामा शनिबारसम्म सञ्चालन हुने बैठकमा समाजका ४० वटा शाखाका एक सय जना भन्दा बढी प्रतिनिधि पर्यवेक्षक सहभागि भएको सभापति गंगाधर अधिकारीले बताउनुभयो ।
म्याग्दीको गलेश्वरमा शनिबार हुने बैठकको बन्दसत्रले मानवीय संकट समाधानका लागि पहल गर्ने छलफल गरि निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
सभापति अधिकारीको अध्यक्षता, महासचिव उत्तम पुडासैनीको सञ्चालन, उपसभापति रामजीप्रसाद सुवेदीको स्वागत र म्याग्दी जिल्ला शाखा सभापति मुक्तिप्रसाद ढुंगानाको धन्यवाद मन्तब्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला स्थित राजनितिक दल र संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले पनि नाकाबन्दी र मधेशमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नागरीक समाज तथा मानवअधिकारर्कीहरुले समन्वयात्मक भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
