घनश्याम खड्का \बेनी

यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा म्याग्दीको राजनीतिक राप ह्वात्तै बढेको छ। राष्ट्रिय छवि बनाएका स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुनको अप्रत्याशित आगमनले जिल्लाको पुरानो चुनावी गणितलाई मात्र तरंगित पारेको छैन, स्थापित दलहरूलाई आफ्नो रणनीति फेर्न समेत बाध्य बनाएको छ।

स्थानीय विरासत भर्सेस नयाँ लहर विगतका निर्वाचनमा निश्चित ‘भोट बैंक’ को आडमा ढुक्क देखिने नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस जस्ता दलहरू यस पटक सुक्ष्म रणनीतिका साथ घरदैलोमा व्यस्त छन्। एमालेका हरिकृष्ण श्रेष्ठ आफ्नो इमानदार छवि र स्थानीय विकासको जगमा मत सुरक्षित गर्ने दाउमा छन् भने कांग्रेसका केबी भण्डारी पुरानो विरासत जोगाउँदै मतदाता फकाउन तल्लीन देखिन्छन्। नेकपाका अर्जुन थापा आफ्नै भुगोलका मतदाता सम्झाउँदै छ । अन्य उम्मेदवारहरू पनि आ–आफ्ना गणीतिय जोडघटाउमा जुटेका छन ।

तर, पुनको आविष्कार केन्द्रित एजेन्डाले विशेषगरी युवा र प्रविधिप्रेमी मतदातालाई आकर्षित गरेपछि दलहरूभित्र भोट काटिने डर बढेको छ। डिजिटल प्रचार र फेरिएको शैली यस पटकको चुनावमा तामझामभन्दा ‘कन्ट्याक्ट’ र ‘कन्टेन्ट’ हावी देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा हुने चर्चाले मतदाताको मनोविज्ञानमा प्रभाव पारिरहँदा, जिल्लामा बसेर सधैँ समाजसेवा गर्ने नेताहरू भने ‘साइलेन्ट भोटर’ आफ्नो पक्षमा रहने विश्वासमा छन्।

पुनको ‘सरप्राइज इन्ट्री’ले जिल्लाको परम्परागत गणित मात्र खल्बलिएको छैन, वर्षौँदेखि जनताको सुखदुःखमा साथ दिँदै आएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमाझ एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ— के चुनाव जित्नलाई सामाजिक सञ्जालको लहर र चर्चा मात्र पर्याप्त छ, कि वर्षौँको स्थानीय सेवाको पनि मूल्य हुन्छ ?

महावीर पुनको सादगीपूर्ण र प्रविधिमैत्री प्रचारले ठूला दलहरूलाई आफ्नो रणनीति बदल्न बाध्य पारेको छ। हिजो दलबलसहित हिँड्ने एमाले, कांग्रेस र माओवादीका उम्मेदवारहरू अहिले साना ‘कोर टिम’ लिएर मतदाताको भान्सासम्म पुगिरहेका छन्।

पुनले शिक्षा ऐन सुधार र प्रविधिमैत्री नेपालको एजेन्डा बोकिरहँदा, स्थानीय नेताहरू भने मतदातालाई ‘आफ्नो मान्छे’ चिन्न आग्रह गरिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ— “संसद्मा राष्ट्रिय बहस त चाहिन्छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको जिम्मेवारी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको गुनासो संसदमा उठाउने र जनताका समस्या समाधान गर्न सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत सम्बोधन गर्नु पनि हो । त्यसैले जनप्रतिनिधि जनताको दुःखसुखको साथी र विकासको दृष्टिकोण पनि हो ।”
यस पटकको निर्वाचनमा स्मार्टफोनहरू ‘ब्याटल ग्राउण्ड’ बनेका छन्। एआई निर्मित अडियो–भिडियो र सामाजिक सञ्जालको लहरले एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति निम्त्याएको छ। कुनै राजनीतिक लाभ नलिई गाउँमा अहोरात्र खटिएका इमानदार कार्यकर्ताहरू अहिले सामाजिक सञ्जालको ‘ट्रोल’ र ‘गाली’बाट त्रसित छन्।

यस्तो जोखिमले निर्वाचनमा मात्र हैन निर्वाचनपछि सामाजिक संस्थाहरू झन निस्कृय बन्लान कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकुमार केसीका अनुसार, डिजिटल जमातको उग्र व्यवहारका कारण आलोचनात्मक चेत भएका धेरै अगुवाहरू अनावश्यक विवादबाट बच्न मौन बस्न थालेका छन्, जुन लोकतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन।

जिल्लामा १२ जना चुनावी मैदानमा भए पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा त्रिकोणात्मक देखिन्छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठ गत निर्वाचनमा थोरै मतान्तरले पराजित भएका हुनुभएको थियो। उहाँ यस पटक बदला लिने दाउमा हुनुहुन्छ। श्रेष्ठले रेमिट्यान्सलाई ‘स्टार्टअप’मा जोड्ने र पर्यटन क्षेत्रमा भेन्चर क्यापिटल लगानी मोडेल अघि सार्नुभएको छ । श्रेष्ठले जिल्लाका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनमा सञ्चित कार्बन व्यापारमार्फत समुदायसम्म लाभ पु¥याउने योजना सुनाउनुभएको छ ।
तर महावीर पुनको इन्ट्रीले एमाले, काँग्रेस र नेकपाका गढ भत्काउँदै परम्परागत ‘भोट बैंक’मा ठूलो धक्का दिएको छ । पुनले एक्लै वर्षैदेखी जनताके सेवामा जुटेका दलका इमान्दार कार्यकर्ताहरू पाखा लगाउँदै अघी बढ्दा दलहरूकालागी चुनाव जित्नु फलामके च्युरा बन्दैछ ।

यता, सत्ता गठबन्धनको बलमा २०७९ को चुनाव जितेको कांग्रेसका भण्डारीलाई पुरानो विरासत जोगाउने दबाब छ। कर्मचारीतन्त्रसँगको अनुभवका आधारमा जिल्लामा राम्रो बजेट पार्ने दाबीसहित उहाँले पर्यटन र जलविद्युतका नारा अगाडि सार्नुभएको छ । सुरुमा महावीरले एमालेको गढ मात्र भत्काउने आकलन गरेको कांग्रेस अहिले आफ्नो सुनिश्चित क्षेत्रमा समेत पुनको प्रभाव देखेर रणनीति फेर्न बाध्य भएको छ ।

नेकपाका उम्मेदवार अर्जुन थापा आफ्नो भोट कसरी जोगाउने भन्ने मनोविज्ञानसहित चुनाव प्रचारमा छन्। थापाले पनि सडक, विद्युत् र पर्यटनजस्ता परम्परागत अजेन्डालाई नै प्राथमिकता दिनुभएको छ । विशेषगरी पश्चिम भेगमा प्रदेश सरकारमार्फत भइरहेका सडक स्तरोन्नतिका कामलाई उहाँले ‘भोट क्यास’ गर्ने माध्यम बनाउन खोजेको देखिन्छ। मनोनयन दर्तापछि नेकपाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेश सदस्य तथा चुनावी कमान्डर रेशम जुग्जालीले आफ्नो पहलबिना उक्त सडकको काम सम्भव नै नभएको दाबी गर्नुभएको थियो ।

चुनावी रस्काकस्सी बढ्दा जिल्लाका मतदाता अहिले दुई धारमा बाँडिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक तारानाथ शर्माका अनुसार, नेपाली समाजमा ‘अवतारवाद’ (कसैलाई एक्कासी देवता बनाउने र कसैलाई दानवीकरण गर्ने) प्रवृत्ति हावी छ। यसै सन्दर्भमा एउटा बहस पनि छ, वर्षौँदेखि म्याग्दीको माटोमा पसिना बगाएका नेताहरूले राष्ट्रिय चर्चाकै मारमा परेर सधैँ किन खुम्चिनुपर्ने? “संसद् भनेको नीति बनाउने ठाउँ मात्र होइन, नागरिक र राज्य जोड्ने सेतु पनि हो। यदि सांसदलाई स्थानीय भूगोल र जनताको दैनिक सास्तीको ज्ञान भएन भने जनताले अपनत्व महसुस गर्न सक्दैनन्,” शर्मा भन्नुहुन्छ ।
यस पटकको चुनावमा ‘प्रवास’मा रहेका म्याग्देलीहरूको स्वर निकै ठूलो सुनिएको छ। कतारमा रहेका थमकुमार गिरी र बेल्जियमका शिवकुमार बरुवालको तर्क छ— मतदाताले उम्मेदवारको विगत, उसको नैतिक चरित्र र संकटको बेला जनतासँगको सामीप्यता हेर्नुपर्छ।

आविष्कारको सपनाले तान्ने कि, अप्ठ्यारोमा मलामी र जन्ती आउने छिमेकी नेतालाई रोज्ने? म्याग्दीको यो चुनावी गणितको अन्तिम नतिजा त मतदानको दिनले नै देखाउनेछ, तर एउटा कुरा प्रष्ट छ— राष्ट्रिय चर्चाको रापले स्थानीय सेवाको जगलाई यस पटक निकै ठूलो चुनौती दिएको छ। म्याग्दीका ‘हाइटेक’ मतदाताको विवेक अब मोबाइलको स्क्रिनमा आउने ‘कन्टेन्ट’ मा निर्भर रहेको नेपाल जेसिजका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं रेडक्रसकर्मी धनञ्जयकुमार श्रेष्ठ बताउँनुहुन्छ ।