मंसिर २८ गते ।
बेनी नगरपालिका भित्र विभिन्न व्यक्तिहरुले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर अनधिकृत रुपमा भौतिक संरचना बनाएका छन् । सार्वजनिक जग्गा सिमित व्यक्तिको कब्जामा छन् । कानून विपरित जग्गा व्यक्तिले कब्जा गर्दा पनि राज्यका निकायहरु निरिह बनेका छन् । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व भएका सरकारी कार्यालयहरु बेखबर छन् । बेनी नगरको बजार क्षेत्रमै सार्वजनिक जग्गा अनधिकृत रुपमा व्यक्तिले कब्जा गरेर वषौंसम्म भोगचलन गर्दै आएका छन् ।
अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गाका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोग समक्ष समेत उजुरी परेका छन् । तर यहाँका सरकारी निकायहरु अख्तियारको निर्देशन समेत पालना गर्दैनन् । अनधिकृत संरचना हटाउन वेवास्ता गर्दछन् । बेनी नगरपालिका गेटकै अगाडी पुलको छेवैमा बनाइएको अनधिकृत संरचना र बेनी नगरपालिका ७ स्थित नगरकै आफ्नै नाममा भएको जमिन व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् ।
सार्वजनिक जग्गाका संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट बेनी नगर पन्छिन मिल्दैन ।
नगरकार्यपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण मुक्त बनाउने निर्णय पटकपटक गर्दै आएको छ । तर कार्यन्वयनमा अल्झिएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुलाई समय तोकेर चिठी दिने र सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने समेत गरेको छ । नगरको काम चिठी लेख्ने र सूचना जारी गर्ने मात्र होइन ।
अटेर गर्नेहरुलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा पनि ल्याउनसक्नु पर्दछ । नगरका निर्णयलाई कार्यन्वनय जनप्रतिनिधि र नगरको प्रशासनले गर्नुपर्दछ । तर यहाँ नगरको प्रशासनीक नेतृत्व आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट पन्छिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । यसले कतै नगर प्रशासनको मिलेमतो त छैन भन्ने कुराको आशंका बढेको छ । धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर पत्र र सूचना जारी गर्ने प्रशासनको काम होइन होला । कार्यन्वनयमा पनि लैजानु पर्दछ भन्ने कसले सम्झाइदिने हो ? आफैले लेखेको पत्रको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने लाचार प्रशासनीक नेतृत्वबाट अव नगरवासीले के आशा गर्ने ?
बेनी नगरपालिकाले विरेन्द्रचोक आसपासका सार्वजनिक जमिनहरुमा बनेका घरटहराहरु हटाएर सडक फराकिलो बनाउने योजना अघि सारेको छ । ति स्थानका टहरा हटाउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना समेत जारी भइसकेको छ । यो सूचना पनि सूचनामा सिमित नहोस् र नगरको निर्णय र योजना कार्यन्वनय भएको हेर्न नगरवासी आतुर छन् ।
बेनीको विरेन्द्रचोक जस्तो व्यस्त सडकमा छेवैमा टहरा र टंकी हालेर वर्षौ देखि व्यवसाय गर्दै आएकाहरुको हकमा पनि व्यवस्थापन गर्दै सडकलाई सुन्दर बनाउने योजना अघि बढाउन नगरसामु चुनौती छन् । नगरभित्र जति पनि सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणमा परेका छन ति सवै खाली गर्नुपर्दछ ।
राजनीतिक पहुँच र शक्तिका भरमा जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुलाई कानूनी रुपमा कारबाही गर्नुपर्दछ । प्रशासनीक नेतृत्व राजनीतिक प्रभावबाट टाढा हुनुपर्दछ । सरकारी निकायहरु कहिलेसम्म निरिह हुने नगरवासीको गुनासो छ । मंसिर २८ गतेको म्याग्दी प्रेस दैनिको सम्पादकीय
